सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज, शीर्ष पदाधिकारीलाई मात्र कायम

काठमाडौं । सरकारले सांसद तथा राजनीतिक पदाधिकारीलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरेको छ । असोज ५ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था अन्त्य गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अब स्वकीय सचिवको सुविधा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा संघ–प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई मात्र रहनेछ । अन्य पदाधिकारीलाई भने यस्तो सुविधा दिइने छैन ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, स्रोतको प्रभावकारी परिचालन सुनिश्चित गर्न र तत्काल आवश्यक क्षेत्रमा स्रोत केन्द्रित गर्न यो निर्णय गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।