सांसदहरूको माग: मूल्यवृद्धि र एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव अन्त्य गर

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, कालोबजारी तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले बजारमा सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन, चाडपर्वका बेला हुन सक्ने कृत्रिम अभाव रोक्न तथा उपभोक्तालाई राहत दिने प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।

सांसद वदनकुमार भण्डारीले एलपी ग्यासको अभावसँगै खाने तेल, चिनी, दाल, चामललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अत्यधिक बढेको बताए । उनले तत्काल बजार अनुगमन गरी मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरे ।

प्रकाशचन्द्र परियारले नजिकिँदै गरेका चाडपर्वलाई लक्षित गरी बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिन आग्रह गरे । उनले अवरुद्ध सडकमार्ग तत्काल सञ्चालनमा ल्याई आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

त्यस्तै, सांसद चन्द्रमोहन यादवले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकलाई त्रसित बनाउने गतिविधि स्वीकार्य नहुने भन्दै त्यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरे ।

जगतप्रसाद जोशीले भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा लागूऔषध दुर्व्यसनको समस्या गम्भीर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै ओसारपसार र सेवन नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी योजना बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे ।

भोटेकोशी बाढीपछि राहत व्यवस्थापनका विषयमा पनि सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सांसद जगदीश खरेलले विपद्पछि राहत तथा उद्धारका लागि रहेको कोषको नाम परिवर्तन गरी ‘प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोष’ राख्न सुझाव दिए । उनले भोटेकोशी बाढी प्राकृतिक र मानवीय दुवै कारणसँग सम्बन्धित विपद् भएको उल्लेख गरे ।

सांसद तारा विश्वकर्माले बाढीबाट विस्थापित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा दीर्घकालीन पुनःस्थापना गर्न माग गरिन् । पुकार बमले प्रभावित परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति र बीमा उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा रहेका प्रशासनिक झन्झट हटाउन आग्रह गरे ।

दीपकराज बोहराले रसुवा बाढीमा कञ्चनपुरका २६ जना नागरिक बेपत्ता भएको उल्लेख गर्दै खोज तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरे । नरेन्द्रकुमार गुप्ताले नदी करिडोर आसपासका जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

यसैगरी, नितिमा भण्डारी कार्कीले बाढीमा बेपत्ता भएका पेशाकर्मीका परिवारका योग्य सदस्यलाई रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन् । धर्मराज केसीले प्राकृतिक विपत्तिपछि विभिन्न निकायबाट प्राप्त राहत रकमको खर्च विवरण तेस्रो पक्षबाट लेखापरीक्षण गर्न सुझाव दिए ।

सांसदहरूले स्थानीय पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी समस्यासमेत उठाएका छन् । जनकसिंह धाँमीले कञ्चनपुरका अलपत्र सडक आयोजना तत्काल सम्पन्न गर्न माग गरे । झविलाल डुम्रेले स्याङ्जाको वालिङमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको अस्पताल तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन गण्डकी प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न आग्रह गरे ।

टुकाभद्रा हमालले नागरिकको जीवनभन्दा अस्पतालको बिल महँगो हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन् । ठाकुरसिंह थारूले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

धनबहादुर बुढाले डोल्पालगायत हिमाली जिल्लाको शैक्षिक क्यालेन्डर परिमार्जन गरी मङ्सिरभित्रै शैक्षिक सत्र सम्पन्न हुने व्यवस्था गर्न माग गरे । ताहिर अलि भाटले आइतबार दिइने सार्वजनिक बिदाले शैक्षिक क्षेत्रमा असर परेको भन्दै त्यसको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिए ।

नरेन्द्रकुमार केरुङले बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समिति खारेज गर्ने निर्णयप्रति बौद्धमार्गी समुदाय चिन्तित रहेको उल्लेख गर्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरे । निराशा चौधरी डगौराले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन आग्रह गरिन् ।

निश्कल राईले इलामका चिया बगानमा रासायनिक मल तथा विषादीको अत्यधिक प्रयोग भइरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न माग गरे ।

निनुकुमारी कर्णले जेनजी आन्दोलनका क्रममा महेन्द्रनारायण निधिको घरमा आगजनी गर्ने व्यक्तिहरूले अराजक अभिव्यक्ति दिइरहेको भन्दै कानुनी कारबाहीको माग गरिन् । पवित्रा विकले कृषि विकास केन्द्रलगायत निकायमा कार्यरत एक हजार ५०० भन्दा बढी प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरिन् । प्रेमबहादुर बयकले निर्वाचनका बेला सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अघि सारेका सर्वसुलभ शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत जनअपेक्षा पूरा गर्न सरकारसँग माग गरे ।

बैठकमा पूर्णप्रसाद लिम्बू, प्रकाश पाठक, प्रकाशसिंह कार्की, प्रदीप विष्ट, प्रमिला कुलुज, प्रमेशकुमार हमाल र प्रेमलाल चौधरीलगायत सांसदहरूले पनि समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।