निजी अस्पतालका नर्सलाई अब सरकारी सरह तलब सुविधा

काठमाडौं । लामो समयदेखि आन्दोलनरत निजी अस्पतालका नर्सहरूको माग सम्बोधन हुने गरी सरकार, नर्स र निजी अस्पतालबीच ऐतिहासिक सहमति भएको छ । अब निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूले पनि सरकारी सेवाका कर्मचारी सरह तलब र सुविधा पाउने भएका छन् ।

शनिबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको त्रिपक्षीय बैठकमा आन्दोलनरत नर्स, सरकार र निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालका प्रतिनिधिबीच सहमति भएको हो । बैठकमा सरकारले सरकारी सेवा सरह तलब सुविधा लागू गर्ने निर्णय गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

डा. बुढाथोकीका अनुसार, निजी मेडिकल कलेज र ठूला निजी अस्पतालहरूले कात्तिक महिनादेखि नै पूर्ण रूपमा पाँचौं तह (रु. ३४,७३०) बराबरको तलब दिने सहमति भएको छ । यसले निजी क्षेत्रका नर्सहरूको लामो समयदेखिको माग पूरा गर्ने आशा जगाएको छ ।

अन्य साना तथा मध्यमस्तरका निजी अस्पतालहरूले भने हाललाई ८० प्रतिशत तलब दिने र एक महिनाभित्र अस्पतालहरूको वर्गीकरण गरी क्रमशः सरकारी सरह पुर्‍याउने निर्णय भएको छ ।

बैठकले अस्पताल वर्गीकरण र अन्य प्राविधिक तयारीका लागि कार्यदललाई थप एक महिनाको समय दिएको छ । कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरेपछि बाँकी निजी अस्पतालहरूले पनि सरकारी मापदण्डअनुसार पूर्ण तलब लागू गर्ने बताइएको छ ।

वार्तामा स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा गौतम, स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा, कार्यदल संयोजक डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, प्रवक्ता डा. बुढाथोकी, साथै नर्सिङ संघका अध्यक्ष र महासचिव तथा निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।

यो सहमतिले लामो समयदेखि असमान तलब र सेवाको विरोध गर्दै आएका नर्सहरूलाई राहत दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अब निजी क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीहरूको हकहित सुनिश्चित गर्न नियमित अनुगमन प्रणाली पनि लागू गरिनेछ ।