प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समीक्षा गर्न नेकपाको निर्देशन, सात दिनभित्र प्रतिवेदन माग

काठमाडौं । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समग्र समीक्षा गर्न नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले मातहतका समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडाले ‘निर्वाचन विशेष निर्देशन–३’ जारी गर्दै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत गठित निर्वाचन परिचालन समितिलाई विस्तृत प्रतिवेदन पठाउन भनेको हो ।

निर्देशनमा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालको हस्ताक्षर रहेको छ । निर्देशनपत्रमा निर्वाचन अवधिभर भएका गतिविधिको तथ्यगत अध्ययन गरी एक हप्ताभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाउन भनिएको छ । साथै निर्वाचन परिणामको विश्लेषण गर्दै पार्टीले असामान्य राजनीतिक परिस्थिति र विभिन्न षड्यन्त्रका बीच सम्पन्न निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई पुनः सही दिशामा ल्याउने संकेत गरेको निष्कर्ष निकालेको उल्लेख गरिएको छ ।

पार्टी नेतृत्वले मतदाताको अभिमतलाई सम्मान गर्दै अब संसद्मा जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने जनाएको छ । उक्त निर्वाचनमा पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ आठ सिट र समानुपातिकतर्फ नौ सिट प्राप्त गरेको जानकारी दिँदै विजयी उम्मेदवार, खटिएका नेता–कार्यकर्ता तथा मतदाताप्रति आभार व्यक्त गरिएको छ ।

अपेक्षाअनुसार परिणाम नआउनुका कारणबारे पनि निर्देशनपत्रमा चर्चा गरिएको छ । पार्टी एकीकरण प्रक्रिया पूर्ण रूपमा टुंगिन नसक्दै निर्वाचनमा होमिनुपरेको, नयाँ चुनाव चिह्न र नीति जनतामाझ स्थापित गर्न पर्याप्त समय नपुगेको तथा भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि सिर्जिएको राजनीतिक अन्योलका कारण परिस्थिति अनुकूल बन्न नसकेको पार्टीको बुझाइ छ ।

त्यसैगरी केही मिडियामा फैलाइएको नकारात्मक प्रचारलाई प्रभावकारी रूपमा प्रतिवाद गर्न समय अभाव भएको पनि पार्टीले स्वीकार गरेको छ ।

यसै सन्दर्भमा पार्टीले निर्वाचन परिचालन समितिको गठन, नेता–कार्यकर्ताको जिम्मेवारी बाँडफाँट, प्रचार अभियानको योजना, आर्थिक परिचालन, प्रचार सामग्री वितरण तथा डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबारे तथ्यसहित विश्लेषण गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै बुथ समिति निर्माण, स्वयंसेवक परिचालन, उम्मेदवारको प्रभाव, प्रतिस्पर्धी दलका गतिविधि, प्रमुख दलहरूको मतस्थिति, निर्वाचनमा देखिएका चुनौती र पार्टीका सबल तथा कमजोर पक्षबारे सुझावसहितको यथार्थ प्रतिवेदन सात दिनभित्र बुझाउन मातहतका समितिलाई भनिएको छ ।