गगन थापा नेतृत्वलाई वैधानिकता, कांग्रेसभित्रको विवाद टुंगियो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिक मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको छ । तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै अदालतले थापा नेतृत्वलाई वैधानिकता दिएको हो ।

यस निर्णयसँगै कांग्रेसभित्र देखिएको पछिल्लो कानुनी विवाद औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको छ । अदालतले पार्टीको विधान, निर्वाचन आयोगको भूमिका र आमनिर्वाचनको वास्तविक अभ्यासलाई आधार मानेर यस्तो निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ ।

फैसलाका प्रमुख आधारहरू
पहिलो, पार्टी विधानको पालना नगरेको विषयलाई अदालतले गम्भीर रूपमा लिएको छ । विधानको धारा १७ (२) अनुसार ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको माग आएमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । थापा पक्षले समयमै यस्तो माग गरे पनि तत्कालीन नेतृत्वले त्यसलाई बेवास्ता गरेको ठहर सर्वोच्चको छ । अदालतका अनुसार नेतृत्वले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनलाई अवैध भन्न मिल्दैन ।

दोस्रो, निर्वाचन आयोगको प्रक्रियामा कुनै त्रुटि नदेखिएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ । आयोगले कानुनअनुसार पदाधिकारी परिवर्तनको विवरण अद्यावधिक गरेको भन्दै देउवा पक्षको आरोप अस्वीकार गरिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले आयोगलाई यस्तो अधिकार दिएको र उक्त निर्णय अन्तिम हुने अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

तेस्रो, आमनिर्वाचनको परिणामलाई पनि वैधानिकताको महत्वपूर्ण आधार मानिएको छ । हालै सम्पन्न निर्वाचनमा गगन थापाको हस्ताक्षरबाट उम्मेदवारहरू सहभागी भएको र परिणामसमेत आइसकेको सन्दर्भमा पुरानो नेतृत्वको दाबी कायम राख्नु व्यावहारिक नहुने अदालतको भनाइ छ ।

अदालतको निष्कर्षमा नयाँ नेतृत्वको कार्यान्वयन भइसकेको अवस्था देखिएकाले पुरानो समितिको दाबीको औचित्य समाप्त भएको उल्लेख गरिएको छ ।