विशेष महाधिवेशनले कांग्रेसलाई दोबाटोमा पुर्‍यायो, विभाजनको जोखिम गहिरिँदै

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका बहुसंख्यक महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशन निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेसँगै पार्टी गम्भीर राजनीतिक मोडमा आइपुगेको छ । पार्टी रूपान्तरण र संरचनात्मक सुधारको एजेन्डामा संस्थापन पक्ष लचिलो नबन्दा कांग्रेस औपचारिक विभाजनको संघारमा पुगेको आँकलन राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ ।

मंगलबार साँझ विशेष महाधिवेशनमा महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गरेका पार्टीको समग्र संरचनात्मक सुधार, संगठन सुदृढीकरण र नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्तावहरू बहुमतले पारित भएका छन् । प्रस्ताव पारित भएसँगै महामन्त्री गगन थापाले आफूहरू विद्रोही धारमा उभिएको सन्देश अब देशव्यापी रूपमा लैजाने स्पष्ट संकेत दिएका छन् ।

थापाले अब पार्टीका निर्णयहरू महाधिवेशन हल बाहिरबाट हुने परम्पराको अन्त्य भएको दाबी गर्दै, बाहिर भइरहेका सहमतिको प्रयास झन् जटिल बन्दै गएको बताए । “प्रक्रिया अघि बढिसकेपछि अब यसलाई रोक्ने वा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कसैसँग छैन” भन्ने उनको भनाइले विशेष महाधिवेशन अब फिर्ता नहुने बाटोमा पुगेको संकेत गरेको छ ।

गगनलाई भावी नेतृत्वको प्रस्ताव
यसैबीच महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गगन थापालाई कांग्रेसको भावी नेतृत्वका साथै भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा समेत प्रस्ताव गरेका छन् । उनले विशेष महाधिवेशनले कांग्रेसमा नयाँ ऊर्जा, नयाँ सोच र पुस्तान्तरणसहितको नेतृत्व जन्माउने दाबी गर्दै पार्टीलाई पुनर्जीवित गर्ने अवसरका रूपमा यसलाई चित्रण गरे ।

शर्माको यो प्रस्तावले विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूलाई थप उत्साहित बनाएको छ भने संस्थापन पक्षमा भने थप दबाब सिर्जना भएको देखिन्छ । कांग्रेसभित्र नेतृत्वको पुस्तान्तरण अब नरोकिने प्रक्रियामा प्रवेश गरेको सन्देश यसले दिएको छ ।

नेतृत्व चयनतर्फ औपचारिक कदम
विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्र जारी रहँदा मंगलबार दिउँसोबाट नै नेतृत्व चयनका लागि औपचारिक चुनावी प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । सभापति, पदाधिकारी तथा केन्द्रीय नेतृत्वमा आकांक्षा राख्ने नेताहरूले फारम लिन थालेका छन् ।

महामन्त्री थापाले यो विशेष महाधिवेशन आन्दोलन र विद्रोहको स्वरूपमा रहेकाले नेतृत्वका आकांक्षीहरूलाई संयमित र उदार हुन अपिल गरेका छन् । “यो छोटो समयका लागि नेतृत्व सम्हाल्ने प्रक्रिया हो । त्यसपछि नियमित महाधिवेशनमा जाने हो । सबैले पदप्रतिको आकांक्षा भन्दा अभियानको उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिए मात्र यसको अर्थ रहन्छ,” उनले प्रतिनिधिहरूलाई सम्झाएका छन् ।

सहमतिको प्रयास निष्फल
संस्थापन पक्षसँग सहमति खोज्न सोमबारदेखि नै निरन्तर प्रयास भए पनि मंगलबारसम्म कुनै ठोस नतिजा ननिस्किएको नेताहरूले बताएका छन् । दिनभर संस्थापन पक्ष, शेखर कोइराला पक्ष र विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूबीच वार्ता भए पनि आधारभूत विषयमा सहमति जुट्न सकेन ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले पार्टी सुधारका प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने, शेरबहादुर देउवाले सभापति पद छोड्नुपर्ने र विशेष महाधिवेशनलाई संस्थापन पक्षले औपचारिक रूपमा स्वामित्व लिनुपर्ने जस्ता माग अघि सारेका थिए । तर संस्थापन पक्ष यी मागप्रति अडानमै रह्यो ।

संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक भन्दै आएको कारण मंगलबार दिउँसो बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकसमेत बस्न सकेन । साँझ छोटो समयका लागि बसेको बैठकले बुधबार बिहानका लागि बैठक सार्ने निर्णय मात्र गरेको छ ।

संवाद कायम, तर दबाब बढ्दो
विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले संवाद पूर्ण रूपमा बन्द नगरेको दाबी गरेका छन् । गुरुराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल र देवराज चालिसे वार्ताको मोर्चामा सक्रिय छन् । तर वार्ता महाधिवेशनलाई लम्ब्याउने र अल्झाउने रणनीतिमा सीमित भएको निष्कर्ष विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूको छ ।

मंगलबार महाधिवेशनस्थलमा प्रतिनिधि र समर्थकहरूले ‘अब निर्णय चाहियो, वार्ताको नाममा ढिलाइ होइन’ भन्दै नाराबाजीसमेत गरेका थिए । यसले विशेष महाधिवेशन अब नीति र नेतृत्वबारे ठोस निर्णय नगरी अघि बढ्न नसकिने चरणमा पुगेको स्पष्ट देखाएको छ । नीतिगत विषय भने प्रस्ताव पारित भएसँगै टुंगो लागिसकेको छ । अब सबैको ध्यान नेतृत्व चयनतर्फ केन्द्रित भएको छ, जसको टुंगो बुधबार लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कारबाही र विभाजनको सम्भावना
बीचबीचमा संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशन पक्षधरका माग सम्बोधन गर्ने कुनै स्वीकार्य प्रस्ताव ल्याउन सक्ला कि भन्ने झिनो आश बाँकी नै छ । तर विभाजनको रेखा स्पष्ट बन्दै गएकाले सामान्य सहमतिको प्रस्तावले यो संकट टार्न सक्ने सम्भावना कमजोर देखिएको छ ।

पार्टी कार्यालय पुगेका संस्थापन निकट केही नेताहरूले विशेष महाधिवेशनका गतिविधिका आधारमा गगन थापा लगायतका नेतामाथि कारबाहीको निर्णय हुनसक्ने संकेत दिएका छन् । यदि आज रातिसम्म सहमतिका लागि कुनै साझा विन्दु फेला परेन भने बुधबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले त्यससम्बन्धी कठोर निर्णय लिन सक्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ ।