करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीका लागि पनि महँगी भत्ता दिने सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । करारमा रहेका सरकारी कर्मचारीलाई पनि महँगी भत्ताको सुविधा दिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश द्वय हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सोमबार सुनाएको फैसलामार्फत करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि स्थायी कर्मचारीसरह महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशबारे सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए ।

एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले गत असार १६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै करार सेवामा रहेका कर्मचारीमाथि अन्यायपूर्ण विभेद भएको जिकिर गरेका थिए । रिटमा स्थायी कर्मचारीहरूले पाउने महँगी भत्ताबाट आफूहरू वञ्चित भएको भन्दै समान सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरिएको थियो ।

‘हामी स्थायी कर्मचारीसँगै काम गर्छौं, तर महँगी भत्ता पाइँदैन,’ रिट दायर गर्ने कर्मचारीहरूले भनेका छन्, ‘पहिले यो भत्ता दुई हजार रुपैयाँ थियो, अहिले पाँच हजार पुगेको छ । महँगी सबैको बढ्छ, तर करार कर्मचारीलाई नदिने निर्णय अवैधानिक हो ।’

रिटमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संसद सचिवालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत तलब वृद्धि नगरी महँगी भत्ता पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याए पनि करार सेवाका कर्मचारीलाई उक्त सुविधा नदिएको थियो ।

रिट निवेदनमा स्थायी र करार/अस्थायी कर्मचारीबीच हुने विभेदकारी निर्णयहरू बदर गर्न माग गर्दै महँगी भत्ता, बिरामी र घर बिदा, संचयकोष लगायतका सामाजिक सुरक्षा सुविधा पनि स्थायी कर्मचारीसरह लागू गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको थियो । अदालतले फैसला गर्दै रिट निवेदकहरुको माग अनुसार समान सुविधा दिन सरकारलाई आदेश दिएको हो ।