१० निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, महादेव खिम्ती र पप्पु–महादेव जेभीलाई ३ वर्ष प्रतिबन्ध

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न सार्वजनिक आयोजना तथा खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको ठहर गर्दै १० वटा निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा समावेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले असार २५ गते गरेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) बमोजिम ती कम्पनीमाथि कारबाही गरिएको हो ।

कार्यालयका अनुसार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रवि सिंहको महादेव खिम्ती निर्माण सेवा प्रा.लि. लाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । त्यस्तै, रवि सिंहको उक्त कम्पनी र सुमित रौनियारको पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.को संयुक्त उपक्रम पप्पु–महादेव जेभीलाई पनि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, इटहरीको सिफारिसमा तीन वर्षसम्म सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट वञ्चित गरिएको छ ।

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयकै सिफारिसमा श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (हेटौंडा) प्रा.लि.लाई पनि तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । यसैगरी, बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाको सिफारिसका आधारमा ग्लोवल ड्रग्स सप्लायर्स (धनगढी) लाई एक वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

त्यसैगरी, भारत–सिद्धसाई जेभी लाई एक वर्ष ६ महिनाका लागि, लुम्बिनी मोटर्स एण्ड पम्प इन्डस्ट्रिज लाई एक वर्ष, हीरा नेपाली निर्माण सेवा (जुम्ला) लाई दुई वर्ष, मयुमी कन्स्ट्रक्सन लाई एक वर्ष तथा शुभम् निर्माण सेवा (गोरखा) लाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा समावेश गरिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।

कालोसूचीमा परेका सबै कम्पनीले तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सरकारी निकायबाट आह्वान गरिने सार्वजनिक खरिद, ठेक्का वा निर्माणसम्बन्धी प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउन यस्तो कारबाहीलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ ।