मन्त्रिपरिषद्को निर्णय: सरकारी खर्चमा कडाइ, पुनर्निर्माण कोष तथा समिति गठन

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक अनुशासनमा कठोरता अपनाउँदै सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने र विपद्‌बाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि नयाँ कोष गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार (असोज ५ गते) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लिइएका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूको जानकारी गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

टुक्रे आयोजना रोकिने, १२० अर्ब रुपैयाँ जोगिने
गृहमन्त्रीका अनुसार, सरकारले अब ३ करोड रुपैयाँभन्दा कमका टुक्रे योजनाहरूका लागि विनियोजित रकम अस्थायी रूपमा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, अर्थ मन्त्रालयको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट नगरिएका, भविष्यका बजेटका लागि भनिएका वा राजनीतिक दबाबमा पारिएका योजनाहरूको रकम पनि हाललाई रोकिएको छ ।

यस कदमले करिब १२० अर्ब रुपैयाँसम्मको खर्च बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसरी रोक्का गरिएको रकमबाट मन्त्रालयहरूले पहिले काम भइसकेका तर निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेका रकम सहजै तिर्न सक्नेछन् ।

गृहमन्त्री अर्यालले यस निर्णयले निर्माण व्यवसायीको सम्मान कायम राख्ने, अनावश्यक खर्च घटाउने र राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठूला आयोजनामा तीव्रता ल्याउने स्पष्ट पारे ।

पुनर्निर्माण कोष र समिति गठन हुने
सरकारले देशमा प्राकृतिक वा अन्य विपद्‌बाट क्षति पुगेका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै ‘पुनर्निर्माण कोष’ स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यो कोषमा देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले स्वेच्छाले योगदान गर्न सक्नेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, उद्योगहरूद्वारा प्रदान गरिने सीएसआर रकम पनि यसैमा राख्न पाइनेछ । सीएसआर रकम कर सिटमा कटौती गर्न मिल्ने व्यवस्था समेत यो कोषमार्फत हुने बताइएको छ ।

कोषको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति’ नामक एउटा विशेष समिति गठन गरिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको गृहमन्त्री अर्यालले जानकारी दिए ।

सरकारको यो कदमलाई खर्चको पारदर्शिता, परियोजनाको प्राथमिकता निर्धारण, र विपद्‌पछिको द्रुत पुनर्निर्माणको दिशामा एक महत्त्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।