मन्त्रीपरिषद्को निर्णयः उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन परिषद् आदेश स्वीकृत, खेलाडी र सुरक्षाकर्मीको पदावधि तथा पुरस्कारबारे निर्णय

काठमाडौं । सरकारले ‘उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन परिषद् आदेश, २०८२’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । असार ९ गते सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उक्त प्रस्ताव पारित गरिएको हो । बैठकपछि निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सो जानकारी दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रस्तुत उक्त आदेशलाई स्वीकृत गर्दै सरकारले निजी क्षेत्र, उद्योग र व्यापार क्षेत्रको समन्वय र प्रवर्द्धनलाई थप व्यवस्थित गर्न आवश्यक नीतिगत आधार तय गरेको जनाइएको छ ।

सुरक्षाकर्मीको पदावधि र सैनिक सरुवा
बैठकले सशस्त्र प्रहरी बलका नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) कालीदास धौवजी र कुमार न्यौपानेको कार्यकाल थप गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । साथै, नेपाली सेनाका दुई महासेनानीको पदावधि थप गरिएको छ भने एक सहायक रथीलाई उपरथीमा पदोन्नति दिइएको छ । त्यस्तै, दुई उपरथीहरूको सरुवा गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

खेल क्षेत्रमा पुरस्कार र सम्मान
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका भलिबल, उसु र कबड्डी प्रतियोगितामा पदक विजेता खेलाडी, प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक र व्यवस्थापक गरी २७ जनालाई पुरस्कार र सम्मान प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, राष्ट्रिय खेलकुद नीति २०८२ स्वीकृत गर्दै खेल क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास र व्यवस्थापनका लागि रणनीतिक दिशा तय गरिएको छ ।

तथ्याङ्क प्रणालीका लागि रणनीति र अध्यागमन समिति गठन
तथ्याङ्क प्रणाली सुदृढीकरणका लागि पञ्चवर्षीय राष्ट्रिय रणनीति स्वीकृत गरिएको छ ।

त्यस्तै, गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको अध्यक्षतामा अध्यागमन र भिजिट भिसामा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधानका लागि सात सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहनेछन् ।

भिजिट भिसा प्रकरणको सन्दर्भमा प्रवक्ता गुरुङले प्रतिपक्ष दलहरूलाई समिति प्रतिको विश्वास कायम राख्दै त्यसले निर्बाध रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माणमा सहकार्य गर्न आग्रह गरे ।