अनलाइन सञ्चार सूचीकरण अब सूचना विभागमार्फत मात्र, प्रेस काउन्सिलको भूमिका समाप्त

काठमाडौं । अनलाइन सञ्चार माध्यमको सूचीकरण कार्य अब प्रेस काउन्सिल नेपालले नगर्ने भएको छ । काउन्सिलले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार सूचीकरणको अधिकार अब आफ्नो जिम्मेवारीमा नरहेको स्पष्ट गरेको हो ।

२०७० साल साउन १६ गतेदेखि अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सूचीकरण प्रक्रिया सुरु गरेको प्रेस काउन्सिलले पछिल्ला वर्षहरूमा मापदण्ड बनाएर ३ हजार रुपैयाँ शुल्कसहित अभिलेख, सूचीकरण र अभिमुखीकरण गर्दै आएको थियो । तर, हालै लागू भएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ र सोहीअनुसार प्रकाशित ‘छापाखाना तथा प्रकाशन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२’ ले अनलाइन सञ्चार माध्यमको अभिलेख तथा सूचीकरणका विषयमा काउन्सिललाई अधिकार नदिएको काउन्सिलले जनाएको छ ।

काउन्सिलका सहप्रवक्ता एवम् सूचना अधिकारी रामशरण बोहराका अनुसार अब अनलाइन सञ्चार माध्यमको सूचीकरण सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया सूचना विभागमार्फत हुनेछ । उनका अनुसार कानुनी संशोधनले सञ्चार व्यवस्थापनको कार्यविभाजन स्पष्ट पारेको र प्रेस काउन्सिलको भूमिका नियमन, आचारसंहिता पालन र निगरानीमा सीमित हुने बताइएको छ ।

प्रेस काउन्सिलले सूचनामा भनिएको छ, “नयाँ ऐन र नियमावलीले अनलाइन सञ्चार माध्यमको सूचीकरण कार्य सूचना विभागको जिम्मेवारी बनाएकाले यसअघि काउन्सिलमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको सूचीकरण सेवा अब बन्द गरिएको छ ।”

यो परिवर्तनसँगै अब नयाँ अनलाइन मिडिया दर्ता गर्न इच्छुक सञ्चारकर्मी वा संस्थाले प्रत्यक्ष रूपमा सूचना विभागमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ । काउन्सिलले भने अनलाइन मिडियाको सामग्री, समाचार आचारसंहिता र जिम्मेवार पत्रकारितासम्बन्धी निगरानी कार्य निरन्तर गर्ने जनाएको छ ।