खिजीदेम्बामा आदिवासी अधिकार र स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे दुईदिने जनचेतनामूलक अन्तरक्रिया सम्पन्न

खिजीदेम्बा (ओखलढुंगा) । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ गाउँ समन्वय परिषद् खिजीदेम्बाको आयोजना तथा नेपालको आदिवासीहरूको मानव अधिकारसम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) को सहजीकरणमा आदिवासीहरूको अधिकार र स्थानीय सरकारको व्यवस्थापकीय भूमिकाबारे दुईदिने जनचेतनामूलक तथा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको सभाहलमा पुस २७ र २८ गते सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) महासन्धि नम्बर १६९ तथा आदिवासीहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (UNDRIP), २००७ कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारलाई दिएको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार स्थानीय सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने कार्यपालिकीय तथा व्यवस्थापकीय भूमिकाबारे समेत गहन विमर्श भएको थियो ।

कार्यक्रममा लाहुर्निपका सचिव तथा अधिवक्ता भीम राईले प्रशिक्षण दिएका थिए । कार्यक्रमको पहिलो दिन आदिवासी जनजाति महासंघमा आवद्ध विभिन्न जातीय संस्थाका प्रतिनिधि, मानवअधिकारकर्मी, अगुवा, बुद्धिजीवी, पत्रकार, महिला तथा युवाको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।

त्यस्तै कार्यक्रमको दोस्रो दिन आदिवासी जनजाति महासंघ गाउँ समन्वय परिषद् खिजीदेम्बाका प्रतिनिधि, मानवअधिकारकर्मी, अगुवा, बुद्धिजीवी, पत्रकारका साथै खिजीदेम्बा गाउँपालिकाका वडा नं. १ वडाध्यक्ष कुमार सुनुवार, वडा २ का अध्यक्ष सुरेन्द्रशंकर घिमिरे, वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष होमबहादुर सुनुवार, वडा नं. ५ कार्यवहाक अध्यक्ष सिंहबहादुर तामाङ र वडा नं. ६ वडाध्यक्ष तथा खिजीदेम्बा गाउँपालिका प्रवक्ता पासाङ निमा शेर्पालगायतको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा आदिवासीहरूको भूमि, संस्कृति, परम्परा, प्रथा, सीप, कला, सभ्यता र इतिहासको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्दै उनीहरूको विकास र उत्थानका लागि स्थानीय तहबाट कानुनी रूपमा के–कस्ता नीति, नियम, ऐन, कार्ययोजना तथा बजेटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल र अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।

अन्तरक्रियाका क्रममा सहभागीहरूले आदिवासीहरूको सांस्कृतिक तथा सामूहिक भूमिमा स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरी (FPIC) बिना विकासको नाममा अतिक्रमण भइरहेको, साथै आदिवासीहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विकासे निर्णय तथा कार्यक्रमहरूमा उनीहरूको सहभागिता, प्रतिनिधित्व र मञ्जुरी नलिइएको विषय गम्भीर प्रश्नहरु उठान गरेका थिए ।

कार्यक्रममा खिजीदेम्बा गाउँपालिकाले कानुन बमोजिम आदिवासीहरूको उत्थान, विकास र संरक्षणका लागि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको थियो । कार्यक्रम नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ गाउँ समन्वय परिषद् खिजीदेम्बाका अध्यक्ष कमलकृष्ण तामाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो ।