संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन आठ दलको माग

काठमाडौं । प्रमुख आठ राजनीतिक दलहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरूले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयबाट भदौ २७ गते राति जारी गरिएको संसद विघटनसम्बन्धी सूचना नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतको नजीर र संवैधानिक परम्पराविपरीत भएको उल्लेख गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा संसद विघटनलाई जननिर्वाचित संस्थामाथिको प्रहार भन्दै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कमजोर पार्ने कार्यको रूपमा गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ ।

“संविधान र कानूनी व्यवस्थाले नै समस्याको समाधान दिन्छ भन्ने हाम्रो अटल विश्वास छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “त्यसैले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय तत्काल फिर्ता लिई संसदको बैठक बोलाइनुपर्छ ।”

संयुक्त वक्तव्यमा नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि कदम स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिइएको छ । साथै, आन्दोलनरत समूहका माग संसदमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।

वक्तव्यमा नेपाली कांग्रेसका श्यामकुमार घिमिरे, एमालेका हितराज पाण्डे, माओवादी केन्द्रका विरेन्द्र प्रसाद महतो, एकीकृत समाजवादीका मेटमणी चौधरी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका रामप्रकाश चौधरी, जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधि, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीकी प्रमुख सचेतक अनिता देवीको हस्ताक्षर रहेको छ ।

त्यस्तै, भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ । आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिको छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन माग पनि विज्ञप्तिमा समावेश गरिएको छ ।