जिल्ला प्रशासनको सेवा सहज बनाउन गृह मन्त्रालयको पाँचबुँदे निर्देशन

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवा थप सहज, छिटो र प्रभावकारी बनाउन पाँचबुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । सेवाग्राहीलाई विचौलियाको प्रभावबाट मुक्त गर्दै सरल र पारदर्शी रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको हो ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेद्वारा जारी परिपत्रमा सरकारी कार्यालयको आसपास सेवाग्राहीलाई सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने बहानामा गैरकानुनी रूपमा रकम उठाउने व्यक्तिमाथि निगरानी बढाउन निर्देशन दिइएको छ । त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न भेटिए कानुनअनुसार कारबाहीको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

मन्त्रालयले सेवा लिन आउने अपांगता भएका तथा अशक्त व्यक्ति, गर्भवती महिला, सानो बच्चा भएका महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा टाढाबाट आएका सेवाग्राहीलाई प्राथमिकताका साथ सेवा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

परिपत्रअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सञ्चालन हुने नागरिक सहायता कक्षमार्फत सेवाग्राहीलाई आवश्यक विभिन्न सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सहायता कक्षबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदन तथा फारम उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीका लागि अनलाइन फारम भर्ने, फोटोकपी तथा स्क्यान गर्ने, इमेलमार्फत पत्राचार गरी अभिलेख माग्ने तथा प्राप्त अभिलेख प्रिन्ट गर्ने सेवा निःशुल्क दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मात्र नभई जिल्लास्थित अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा समेत कार्यालयको सेवा प्रकृतिअनुसार नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरी निःशुल्क सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सेवाग्राहीलाई आवश्यक सूचना, जानकारी तथा कार्यविधिसम्बन्धी विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्न भनिएको छ । यसका लागि कार्यालयको वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाललगायत उपयुक्त माध्यम प्रयोग गर्न र वेबसाइटलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक राख्नसमेत परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले नागरिकले सेवा प्राप्त गर्दा अनावश्यक झन्झट र अतिरिक्त खर्च व्यहोर्न नपर्ने वातावरण बनाउन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन यी व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको हो ।