मलेसिया रोजगारीमा आबद्ध २५ मुख्य संस्था छानबिनमा, २५० संस्थाको पूर्वस्वीकृति रोक्का

काठमाडौं । सरकारले मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) मा आबद्ध नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थामाथि छानबिन तीव्र बनाएको छ । प्रणालीमा ‘मुख्य श्रमिक भर्ना संस्था’का रूपमा सूचीकृत २५ वटा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामाथि अनुसन्धान अघि बढाउँदै सरकारले उनीहरूको आबद्धता र गतिविधिबारे विवरण मागेको हो ।

वैदेशिक रोजगार विभागले ती २५ संस्थालाई एफडब्लूसीएमएससँगको आबद्धता निरन्तरता नदिन, प्रणालीबाट बाहिरिएको भए त्यसको तथ्यगत प्रमाण पेस गर्न र नयाँ रूपमा आबद्ध नहुन निर्देशन दिएको छ । साथै, ती संस्थाका ‘आबद्ध’ वा ‘सहयोगी संस्था’का रूपमा सूचीकृत २५० वटा संस्थाको मलेसियासम्बन्धी नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया पनि तत्कालका लागि रोकिएको छ ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको निर्देशन तथा भदौ २६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा विभागले यस्तो कदम चालेको हो । विभागले २५ मुख्य संस्थाले गर्दै आएको कारोबार, उनीहरू छनोटमा अपनाइएको आधार, मलेसिया रोजगारीमा विगतको संलग्नता तथा अन्य संस्थालाई आबद्ध गराउँदा अपनाइएको प्रक्रियासहितका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

त्यसैगरी, २५० आबद्ध तथा सहयोगी संस्थासँग पनि एफडब्लूसीएमएसमा जोडिनुको आधार, अपनाइएको प्रक्रिया र मुख्य संस्थासँगको सम्बन्धबारे स्पष्टीकरण माग्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । छानबिन तथा अध्ययन पूरा नभएसम्म ती संस्थाले मलेसियाका लागि नयाँ पूर्वस्वीकृति लिन पाउने छैनन् ।

सरकारले स्पष्ट पारेअनुसार पूर्वस्वीकृति रोक्का गर्ने निर्णय मलेसियाका लागि हुने नयाँ प्रक्रियामा मात्र लागू हुनेछ । यसअघि नै वैदेशिक रोजगारीको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी श्रम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका श्रमिकको हकमा भने यसको कुनै असर पर्ने छैन । त्यस्ता श्रमिकको मलेसिया जाने प्रक्रिया पूर्ववत् रूपमा अघि बढ्नेछ ।

विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि संरचना वा गतिविधिमा संलग्न नहुन सम्बन्धित संस्थालाई सचेत गराएको छ । कुनै समूह वा संरचनासँग आबद्धता रहेको भए त्यसलाई तत्काल अन्त्य गर्न तथा श्रमिक छनोट र वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा समूहगत नियन्त्रण, प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने वा एकाधिकार कायम गर्ने गतिविधि नगर्न निर्देशन दिइएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३७ बमोजिम जारी निर्देशन पालना गर्नु इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको दायित्व रहेको विभागले जनाएको छ । निर्देशन वा प्रचलित कानुन उल्लङ्घन गरेको पाइएमा ऐनको दफा ५४ लगायत अन्य कानुनी व्यवस्थाअनुसार कारबाही गरिने विभागको चेतावनी छ । आवश्यक परे इजाजतपत्र रद्दसम्मको कारबाही हुन सक्ने जनाइएको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र समान अवसर कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । छानबिनका क्रममा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको गैरकानुनी संलग्नता, अवैध आर्थिक कारोबार वा प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने गतिविधि पुष्टि भएमा कानुनअनुसार कारबाही गरिने बताइएको छ ।

यसैबीच, मलेसियासँगको श्रम आप्रवासनसम्बन्धी विषयलाई सरकार–सरकारबीचको संवादमार्फत समाधान गर्न नेपालले प्रशासनिक तथा कूटनीतिक पहल जारी राखेको छ । नेपालको कानुन र नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौताअनुसार श्रमिक पठाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न मलेसिया सरकारसँग अनुरोध भइरहेको जनाइएको छ ।

सरकारले मलेसिया रोजगारीमा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई पारदर्शी, व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धात्मक र निर्बाध बनाउँदै सुरक्षित, मर्यादित तथा न्यायोचित वैदेशिक रोजगारीको वातावरण सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ ।