३६ घण्टादेखि कैदीहरूको नियन्त्रणमा कैलाली कारागार

कैलाली । कैलाली कारागारमा शुक्रबारको हिंसात्मक झडपपछि ३६ घण्टा बितिसक्दा पनि अवस्था सामान्य हुन सकेको छैन । एक कैदीको मृत्यु र ४९ जना घाइते हुने घटनापछि कारागारभित्र कैदीहरूले ताला लगाएर पूर्ण नियन्त्रण लिएका छन् । सुरक्षाकर्मीहरूलाई भित्र प्रवेश गर्न दिइएको छैन, जसले परिस्थितिलाई अझ जटिल बनाइरहेको छ ।

मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयका अनुसार कैदीहरूले उच्च तहका सीमित सरकारी अधिकारीहरूसँग मात्र प्रत्यक्ष संवाद गर्न चाहेका छन् । उनीहरूले कैलाली प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) गोगनबहादुर हमाल, प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बालनरसिंह राना, गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्था विभागका प्रतिनिधिसँग मात्र वार्ता गर्ने अडान लिएका छन् ।

सीडीओ हमालले बिहानसम्म सुरक्षाकर्मीले कारागार परिसरमा प्रवेश गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै, “दिउँसो निरीक्षणमा जाने तयारी भइरहेको छ,” भने । उनका अनुसार केही कैदीका आफन्तहरू भने भित्र पस्न पाएका छन्, जसबाट बाहिरी सूचना आदान–प्रदान भइरहेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

घटना सुरु हुनुको पृष्ठभूमि
घटनाअघि नै, १४ साउनमा कैदीहरूले मानव अधिकार आयोगलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका थिए । उक्त पत्रमा कारागारमा सुरक्षा कमजोरी, भीडभाड तथा कैदीबीचको मनमुटाव बढिरहेको चेतावनी दिइएको थियो । आयोगले तत्काल प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कारागार विभागलाई सुरक्षा सुदृढ गर्न निर्देशन दिए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन भएन ।

शुक्रबार बिहान ब्लक ‘ए’का कैदीहरूको समूहले भित्ता फुटाउँदै ब्लक ‘बी’का कैदीहरूमाथि आक्रमण गरेपछि झडप सुरु भएको हो । यस क्रममा धनगढी उपमहानगरपालिका–४ का ३५ वर्षीय भरत चौधरीको मृत्यु भएको छ । घाइते ४९ मध्ये केहीको अवस्था गम्भीर छ, जसलाई काठमाडौं र सेती प्रादेशिक अस्पतालको आईसीयूमा राखिएको छ ।

संरचनागत समस्या
कैलाली कारागारको क्षमता १५० कैदीको भए पनि हाल करिब ७०० कैदी राखिएको छ । यो पाँच गुणा बढी भीडले केवल बसोबास मात्र होइन, सुरक्षाको दृष्टिले पनि ठूलो चुनौती खडा गरेको छ । कारागारमा पर्याप्त प्रहरी बल र आधुनिक निगरानी प्रणालीको अभावले यस्ता घटनाको जोखिम बढाएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।

तत्कालीन प्रतिक्रिया
घटनापछि जिल्ला प्रशासनले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र जिल्ला प्रशासनका प्रतिनिधिहरू समावेश छन् । समितिलाई घटनाको कारण, सुरक्षामा कमजोरी र जिम्मेवारी तोक्ने सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्न ७ दिनको समय दिइएको छ ।

दीर्घकालीन समाधानको आवश्यकता
स्थानीय सरोकारवालाहरूका अनुसार कारागारमा बारम्बार हुने झडपका कारण यो केवल ‘कानून व्यवस्था’को मुद्दा मात्र नभई मानव अधिकार र कारागार सुधारको गहिरो प्रश्न हो । भीडभाड घटाउन, पुनर्वास कार्यक्रम बढाउन तथा कैदीबीच आपसी संवाद र मनोपरामर्शको सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

यदि यस्ता घटना नियन्त्रणमा लिन ढिलो गरियो भने, कैलाली मात्र होइन, देशका अन्य अति–भीडभाडयुक्त कारागारहरू पनि उस्तै जोखिममा पर्ने चेतावनी अधिकारकर्मीहरूले दिएका छन् ।