मनसुन विपद् तयारीबारे सरकारसँग जवाफ माग, गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

काठमाडौं । मनसुन सक्रिय भएसँगै बढ्दो बाढी, पहिरो, डुबान र अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा सरकारको पूर्वतयारीबारे प्रश्न उठाइएको छ । गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।

नेपाली कांग्रेसकी राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला पन्तले प्रस्ताव दर्ता गरेकी हुन् । प्रस्तावलाई नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसदहरूले समर्थन गरेका छन् । कांग्रेसका सचेतक पदमबहादुर परियार, एमालेका सोमनाथ पोर्तेल, नेकपाकी प्रमुख सचेतक मदनकुमारी शाह (गरिमा) तथा जसपा नेपालकी सांसद पूजा चौधरी समर्थकका रूपमा छन् ।

प्रस्तावमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार गरेको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८३’ उद्धृत गर्दै यस वर्ष ५१ हजार ८६८ घरधुरीका करिब २ लाख २६ हजार ६६१ नागरिक मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको उल्लेख गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण आकस्मिक बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट र चट्याङको जोखिम बढेकाले सरकारको तयारी अझ प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा पछिल्लो एक दशकमा बाढी, पहिरो, भारी वर्षा र चट्याङका कारण ३ हजार ७४ जनाको मृत्यु, ५०२ जना बेपत्ता तथा ४ हजार ७६९ जना घाइते भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ । त्यस्तै ३३ हजारभन्दा बढी परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उल्लेख छ । साउन २०८२ देखि असार २०८३ सम्म मात्रै करिब ७ हजार ५०० विपद्का घटना भएको, ती घटनामा १४० जनाको मृत्यु, करिब १९ सय घाइते, ३६ जना बेपत्ता र १४ हजार परिवार प्रभावित भएको तथ्यांक पनि प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ ।

सांसदहरूले सरकारले हरेक वर्ष विपद् भएपछि मात्रै उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति दोहोरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, राहत सामग्री, औषधि, उपकरण र जनशक्ति अग्रिम रूपमा व्यवस्थापन गर्ने काम अझै प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रस्तावमा २०८१ साल असोजको बाढी–पहिरोको उदाहरण दिँदै, जल तथा मौसम विज्ञान विभागले ५६ जिल्लाका लागि अग्रिम चेतावनी जारी गरे पनि त्यसअनुसार आवश्यक तयारी र जोखिम व्यवस्थापन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । पूर्वानुमान मात्र पर्याप्त नभई त्यसपछि कुन निकायले कस्तो भूमिका खेल्ने भन्ने स्पष्ट कार्यप्रणाली आवश्यक रहेको धारणा पनि राखिएको छ ।

अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, आदिवासी समुदाय तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकका लागि विशेष सुरक्षा योजना र पहुँचयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीबारे सरकारको स्पष्ट रणनीति सार्वजनिक नभएको भन्दै त्यसबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव रहेको दाबी गर्दै जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय, मौसम विभाग, सडक विभाग, स्वास्थ्य संस्था तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिबीच एकीकृत कमान्ड प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

बीपी राजमार्गको काभ्रे–सिन्धुली खण्ड, नारायणगढ–मुग्लिन सडक, कर्णाली राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्ड, दाउन्ने क्षेत्र, नौबीसे–काठमाडौं सडक, तराई–मधेशका डुबान प्रभावित क्षेत्र तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विकट सडकमा सरकारले कस्तो पूर्वतयारी गरेको छ भन्नेबारे पनि संसदमा जानकारी मागिएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण नेतृत्वविहीन रहेको विषयलाई पनि प्रस्तावमा गम्भीर रूपमा उठाइएको छ । विपद्को उच्च जोखिमका बेला केन्द्रीय निकायलाई पूर्णकालीन नेतृत्वबिनै सञ्चालन गरिनुले नीति निर्माण, समन्वय र प्रतिकार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठेको भन्दै तत्काल समाधान गर्न माग गरिएको छ ।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावमार्फत सरकारले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८३ को कार्यान्वयन अवस्था, उच्च जोखिमयुक्त जिल्ला र बस्तीमा गरिएको तयारी, उद्धार जनशक्ति, उपकरण, राहत सामग्री, राहत कोष, पूर्वसूचना प्रणाली, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको समन्वय र विपद्पछिको उद्धार, राहत तथा पुनस्स्थापनाको समग्र तयारीबारे राष्ट्रिय सभामा विस्तृत जानकारी गराउनुपर्ने माग गरिएको छ।

ध्यानाकर्षणका ६ बुँदा

१. मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८३ को हालसम्मको कार्यान्वयन अवस्था, जोखिमयुक्त जिल्ला तथा बस्तीको प्राथमिकीकरण र त्यसको विवरण, उद्धार जनशक्ति र उपकरणको उपलब्धता र तयारी कस्तो अवस्थामा रहेको छ ?

२. स्थानीय तह, प्रदेश र संघ तीनवटै तहबीचको समन्वय एवं कमान्ड संरचना, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्व रिक्तताको समाधान र प्रभावकारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरकारले के कस्ता उपयाहरू अवलम्बन गरेको छ ?

३. जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र नेपाल टेलिकमबीच जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका सेवाग्राहीलाई ११५५ सर्टकोडमार्फत बाढी, पहिरो, चट्याङ, हावाहुरी लगायत विपद्को निस्शुल्क एसएमएस पूर्वसूचना पठाउने व्यवस्था गरिएको भए तापनि उक्त प्रणालीको कार्यान्वयन, पहुँचयुक्तता, स्थानगत उपलब्धता, समयबद्धता र प्रभावकारिता कस्तो रहेको छ र यसको समाधानका लागि सरकारले हालसम्म के कस्ता कामहरू गरेको छ ?

४. विपद्का बेलामा समयमा नै उद्धार कार्यमा सहयोग पुर्‍याउनका लागि तयारी अवस्थामा रहनु पर्ने विभिन्न संयन्त्र, उद्धार कार्यदल तथा सुरक्षा निकाय र समुदायस्तरका उद्धारकर्मीहरूलाई अत्यावश्यक उद्धार सामग्रीहरू तयारी अवस्थामा छन वा छैनन् ? उद्धारका लागि तत्काल चाहिने आवश्यक बजेट तथा राहत कोषको अवस्था के कस्तो रहेको छ ?

५. मोबाइल सञ्जाल कमजोर भएका दुर्गम क्षेत्र, फोन नभएका नागरिक, मातृ र स्थानीय भाषा मात्र प्रयोग गर्ने समुदाय, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्म समयमा नै पहुँचयुक्त ढाँचामा सूचना पु‍र्‍याउन सरकारले कस्ता वैकल्पिक व्यवस्था र संयन्त्रहरूको प्रबन्ध गरेको छ ?

६. विपदपश्चात् उद्धार, राहत तथा पुनस्स्थापनाको तयारी, जोखिम र संवेदनशील क्षेत्र र समुदायको तत्काल सुरक्षाका लागि आवश्यक पूर्वतयारी र समन्वय कस्तो छ ?