समानुपातिकतर्फ समावेशी कोटा पुनः निर्धारण, २०७८ को जनगणनाअनुसार उम्मेदवार सूची अनिवार्य

काठमान्डु । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ अनुसार आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । अब राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार सिफारिस गर्दा २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा समावेशी कोटा मिलाउनुपर्नेछ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम शुक्रबार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी गरेका थिए । सो अध्यादेशमार्फत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ संशोधन गरिएको हो ।

सरकारले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयद्वारा प्रकाशित २०७८ सालको जनगणनाअनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायको जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा समावेशी कोटा पुनः निर्धारण गर्न सिफारिस गरेको थियो । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार संशोधित अध्यादेशअनुसार समानुपातिक प्रणालीतर्फ उम्मेदवार सिफारिस गर्दा नयाँ जनगणनाअनुसारको प्रतिशत अनिवार्य रूपमा मिलाउनुपर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ ।

जनगणनाका तथ्यांकअनुसार २०६८ सालमा १३ दशमलब ८ प्रतिशत रहेको दलित जनसंख्या २०७८ मा घटेर १३ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको छ । आदिवासी–जनजाति समुदाय २८ दशमलब ७ बाट २८ दशमलब २ प्रतिशतमा झरेको छ भने खस आर्य समूह ३१ दशमलब २ बाट ३० दशमलब ३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । थारू समुदायको जनसंख्या ६ दशमलब ६ बाट ६ दशमलब ५ प्रतिशतमा सामान्य कमी आएको छ ।

यता मुस्लिम र मधेसी समुदायको जनसंख्यामा भने वृद्धि देखिएको छ । २०६८ को जनगणनामा ४ दशमलब ४ प्रतिशत रहेको मुस्लिम जनसंख्या २०७८ मा बढेर ४ दशमलब ९ प्रतिशत पुगेको छ भने मधेसी समुदाय १५ दशमलब ३ बाट १६ दशमलब ३ प्रतिशतमा पुगेको छ ।

यसअघि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ मा २०६८ सालको जनगणनाअनुसार समावेशी समूहको प्रतिशत उल्लेख गरिएको थियो । तर आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा २०७८ सालको जनगणनालाई आधार मान्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश जारी गरिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ आवेदन दिएका राजनीतिक दलहरूले यही पुस १३ र १४ गते बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

दलका प्रतिनिधिलाई तालिम
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवार सिफारिस गर्दा अपनाउनुपर्ने विधि र प्रक्रियाबारे राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई तालिम दिने भएको छ । आयोगका अनुसार पुस ८ र ९ गते आयोजना हुने तालिममा निर्वाचनमा सहभागी हुन आवेदन दिएका पुराना तथा नयाँ सबै दलका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् ।

सोमबार सर्वपक्षीय छलफल
यसैबीच, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायबीच निर्वाचनको तयारी, सुरक्षा व्यवस्था, व्यवस्थापन र कानुन संशोधनलगायत विषयमा सोमबार सर्वपक्षीय छलफल हुने भएको छ । सिंहदरबारमा हुने उक्त छलफलमा हालसम्मको तयारी, चुनौती र आगामी रणनीतिबारे विचार–विमर्श गरिने आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।