सुप्रीम सहकारी प्रकरण: लामिछानेलाई तारेखमा रिहा गर्न उच्च अदालतको आदेश

काठमान्डु । बुटवलस्थित सुप्रीम सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत बुटवलले तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालतको तुलसीपुर इजलासले लामिछानेलाई धरौटी कायम रहने गरी रिहा गर्न आदेश गरे पनि प्रक्रियागत कारणले उनी बिहीवार नै मुक्त हुन सकेनन् । अदालतले तोकेका सर्तहरू पूरा गर्न जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले रिहाइ ढिलाइ भएको हो ।

रास्वपाका नेता दीपक बोहराका अनुसार आज उक्त प्रक्रिया सम्पन्न हुन नसक्ने भएपछि लामिछाने सम्भवतः शुक्रबार रिहा हुनेछन् ।

लामिछाने तत्कालै रिहा हुने अपेक्षामा उनका समर्थकहरू दिनभर नक्खु कारागार बाहिर भेला भएका थिए ।

यसअघि न्यायाधीश हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेपछि पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको रवि लामिछाने र छविलाल जोशीसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ बिहीबार न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासमा सम्पन्न भएको थियो ।

अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार जिल्ला अदालत बुटवलले यसअघि दिएको धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशलाई उच्च अदालतले सदर गरेको हो । “रवि लामिछानेका हकमा जिल्ला अदालतले माग गरेको धरौटी यथावत् राखी तारेखमा रिहा गर्न आदेश भएको छ भने छविलाल जोशीको हकमा जिल्ला अदालतबाटै प्रक्रिया पूरा गर्न भनिएको छ,” उनले बताए ।

बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै अदालतले लामिछानेले यसअघि बुझाएको बैंक जमानतलाई मान्य ठहर गर्दै धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको जनाएको छ ।