खिजीदेम्बा र उमाकुण्डमा आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी कानुनी अनुशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाडौं । ओखलढुंगाको खिजीदेम्बा गाउँपालिका र सुनुवार सेवा समाजको संयुक्त आयोजनामा आदिवासी जनजातिको मानवाधिकार संरक्षण तथा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन सन्दर्भमा कानुनी अनुशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

खिजीदेम्बा गाउँपालिका–५, खिजीफलाटेमा असोज २९ गते एक भव्य समारोहका बीच सम्पन्न भएको कार्यक्रममा पालिका उपाध्यक्ष सुशिला तामाङले स्वागत मन्तव्य दिएकी थिइन् भने कार्यक्रमको सञ्चालन कविराज सुनुवारले गरेका थिए ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष गम्बु शेर्पाले समापन मन्तव्य दिँदै खिजीदेम्बामा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका शेर्पा, सुनुवार, तामाङजस्ता जातजातिको भाषा, संस्कार र संस्कृतिको संरक्षणका लागि पालिका प्रतिबद्ध रहेको बताए । “निर्वाचनपछि नै हामीले बजेट छुट्याएर वा विभिन्न संघसंस्थासँग सहकार्य गरी संस्कृति संरक्षणमा लागिरहेका छौँ,” उनले भने ।

साथै उनले आदिवासी जनजाति महासंघ खिजीदेम्बा गठनमा पालिकाले अग्रसरता लिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ निर्देशन कार्यान्वयनमा आफूहरू गम्भीर रहेको स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष रामकुमार सुनुवार, वडा नं. ६ का पासाङ निमा शेर्पा, वडा नं. ९ का फुरी शेर्पा, वडा नं. २ का सुरेन्द्र शंकर घिमिरेलगायत विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जातीय अगुवा तथा नागरिकको उपस्थिति थियो ।

त्यसैगरी, कानुनी अनुशिक्षण कार्यक्रम असोज ३० गते खिजीदेम्बा गाउँपालिका वडा ४ मा पनि सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष होमबहादुर सुनुवार, वडा नं. ७ का डिल्लीराम बस्नेत, वडा नं. ८ का नगेन्द्र बस्नेतसहित स्थानीय बुद्धिजीवी, नागरिक र अगुवाहरूको उपस्थिति थियो । उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन कमल सुनुवारले गरेका थिए ।

यसैक्रममा असोज ३१ गते रामेछापस्थित उमाकुण्ड गाउँपालिकामा पनि सोही विषयमा कानुनी अनुशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भयो । पालिका अध्यक्ष शेरबहादुर सुनुवारले कार्यक्रममा बोल्दै विगतमा कानुनी अभावका कारण आदिवासी समुदायले भोग्नुपरेको पीडा सम्झिए । उनले अब कानुनी व्यवस्था सुदृढ गर्दै सर्वोच्च अदालतको निर्देशनअनुसार पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए ।

हरेक कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतको फैसला सम्बन्धी कानुनी संवाद तथा परामर्श सत्र सञ्चालन गरिएको थियो, जसमा लाहुरर्निपका सचिव भीम राईले विशेष कानुनी प्रस्तुति दिएका थिए ।