रवि लामिछाने प्रकरणः थुनामै राख्ने आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट

रुपन्देही । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले लामिछानेलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । यस आदेशविरुद्ध सोमबार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने गत चैत २५ गतेदेखि कारागारमा छन् । हाल उनी नख्खु कारागारमा छन् । यसअघि उच्च अदालतको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरिसकेको थियो ।

लामिछानेले आफू ठगी प्रकरणमा संलग्न नभएको दाबी गर्दै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने योजना रहेको बताएका थिए । उनले साउन १९ गते जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दर्ता गर्दै २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत समेत दाखिला गरेका थिए । तर अदालतले जमानत अस्वीकार गरिदियो ।

जमानत अस्वीकृत भएपछि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले उच्च अदालत बुटवलमा पुनरावेदन दर्ता गरेकी छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले श्रीमानको जीवन जेलभित्र असुरक्षित रहेको र प्रधानमन्त्रीदेखि महामन्त्रीसम्मले संसदको रोष्ट्रममार्फत धम्की दिइरहेको आरोप लगाइन् ।

उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्, “मेरो श्रीमानको जीवन सुरक्षित छैन । मैले उच्च अदालत बुटवलको ढोका पनि ढक्ढक्याएँ । न्याय पाइयोस् कि नपाइयोस्, म संविधान र कानुनले अनुमति दिएका हरेक ढोका ढक्ढक्याउने छु ।”

निकिताले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी झुठा मुद्दा लगाएर जेलमा राखिएको र त्यस्तो व्यक्तिलाई धम्की दिनु सरकारकै उत्तरदायित्वमा पर्ने उल्लेख गरेकी छन् ।