जेन-जी आन्दोलनमा २२ गाउँपालिकामा पूर्ण क्षति, १८ मा आंशिक

काठमाडौं । जेन जी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका गाउँपालिका भवनको विवरण सार्वजनिक भएको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले जेनजी आन्दोलनका कारण क्षति पुगेका गाउँपालिका, वडा कार्यालय र जनप्रतिनिधिका घरहरूको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो ।

सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार कोशी प्रदेशमा गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन र वडा कार्यालय भवनमा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको छ । कोशी प्रदेशमा गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन पूर्ण रूपमा ९ र आंशिक रूपमा ५ वटामा क्षति पुगेको छ । वडा कार्यालयको भवन ३८ पूर्ण र २० आंशिक रूपमा क्षति भएको छ । यस प्रदेशमा जनप्रतिनिधिको २ घर पूर्ण र १ घर आंशिक रूपमा क्षति भएको छ ।

मधेस प्रदेशमा गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन ६ पूर्ण र १ आंशिक रूपमा क्षति भएको छ । वडा कार्यालयको भवन १ पूर्ण र १ आंशिक रूपमा क्षति भएको छ । यस प्रदेशमा जनप्रतिनिधिको ३ घर पूर्ण र १ घर आंशिक रूपमा क्षति भएको छ ।

यसैगरी बागमती प्रदेशमा गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन ४ पूर्ण र १ आंशिक रूपमा क्षति भएको छ । वडा कार्यालयको भवन ३ वटामा आंशिक रूपमा क्षति भएको छ । यस प्रदेशमा जनप्रतिनिधिको १ घर पूर्ण र १ घर आंशिक रूपमा क्षति भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन ३ वटामा आंशिक रूपमा क्षति भएको छ । वडा कार्यालयको भवन एउटामा आंशिक रूपमा क्षति भएको छ । यस प्रदेशमा जनप्रतिनिधिको १ घर पूर्ण र क्षति भएको छ ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन १ पूर्ण र ३ आंशिक रूपमा क्षति भएको छ। वडा कार्यालयको भवन २ पूर्ण र ४ आंशिक रूपमा क्षति भएको छ। यस प्रदेशमा जनप्रतिनिधिको १ घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन, वडा कार्यालयको भवन र गाउँपालिका जनप्रतिनिधिको घरमा कुनै क्षति भएको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन १ पूर्ण र ५ आंशिक रूपमा क्षति भएको छ । वडा कार्यालयको भवन १३ आंशिक रूपमा क्षति भएको छ । यस प्रदेशमा जनप्रतिनिधिको २ घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ ।

समग्रमा गाउँपालिकाको २२ प्रशासनिक भवन पूर्ण र १८ आंशिक रूपमा, ४१ वडा कार्यालय पूर्ण र ४३ आंशिक रूपमा, र १० जनप्रतिनिधिको घर पूर्ण र ३ आंशिक रूपमा क्षति भएको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले घटनाको निन्दा गर्दै यस्ता गतिविधिले स्थानीय सरकारको कार्य सञ्चालनमा बाधा पुगेको बताएको छ । महासंघले सम्बन्धित निकायलाई घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ ।