पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको निर्णयः ‘राजनीतिमा फर्किएपछि सेवा सुविधा लिदिनँँ’

काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूले पाउने सरकारी सेवा सुविधाहरू फिर्ता गर्ने निर्णय गरेकी छन् । उनले यससम्बन्धी निवेदन गृह मन्त्रालयमा दर्ता गराएकी छिन्, जुन आज अर्थात् असार १८ गतेदेखि लागू हुने गरी पेश गरिएको हो ।

भण्डारीनिकट एक स्रोतका अनुसार उनले पूर्वराष्ट्रपतिका रूपमा प्राप्त हुँदै आएका सवारी साधन, निजी सुरक्षा, सरकारी निवासलगायतका सबै सेवा सुविधा त्याग्ने घोषणा गरेकी हुन् । ‘पूर्वराष्ट्रपतिले पाउने सबै सेवा सुविधा फिर्ताको निवेदन गृह मन्त्रालयलाई पठाइएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आजकै मितिबाट ती सेवा नलिने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।’

उनको यो निर्णय असार १४ गतेको घोषणासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित देखिन्छ । सो दिन उनले आफू नेकपा (एमाले)को सक्रिय राजनीतिमा औपचारिक रूपमा फर्किएको सार्वजनिक गरेकी थिइन् । राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय भएपछि उनले पूर्वराष्ट्रपतिका हैसियतमा पाउने विशेष सेवा सुविधा लिनु उचित नहुने ठहर गरेको बताइएको छ ।

गृह मन्त्रालयले पनि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबाट सेवा सुविधा फिर्ता गर्न माग गर्दै प्राप्त निवेदनबारे पुष्टि गरेको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘निवेदन प्राप्त भइसकेको छ र कानुनी प्रक्रिया अनुसार सेवा सुविधा रोक्ने तयारी भइरहेको छ ।’

पूर्वराष्ट्रपतिले दलगत राजनीतिमा फर्किएपछि पनि राज्यका विशिष्ट सेवा सुविधा प्रयोग गरिरहनु संविधानको मर्म विपरीत हुने टिप्पणीहरू सार्वजनिक रूपमा भइरहेका थिए । यसबारे सञ्चारमाध्यम, कानुन व्यवसायी र नागरिक समाजले आलोचना गर्दै आएका थिए ।

भण्डारीले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सकिएलगत्तै राजनीतिक गतिविधिमा चासो देखाउन थालेकी थिइन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको निरन्तर भेटघाट, पार्टीका कार्यक्रमहरूमा उपस्थितिको क्रम र पछिल्लोपटकको आधिकारिक घोषणाले उनले पूर्वराष्ट्रपति भएर ‘निष्क्रिय’ बस्न नसक्ने संकेत पहिल्यै दिइसकेकी थिइन् ।

अब भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनले एमालेको आन्तरिक राजनीति, आगामी निर्वाचन रणनीति र सत्ता समीकरणमा के कस्तो असर पार्छ भन्ने चर्चा सुरु भएको छ ।