रवि लामिछाने प्रकरणः उच्च अदालतको कैफियत प्रतिवेदन माग

रुपन्देही । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको छ ।

बुधबार न्यायाधीश सागर विष्टको एकल इजलासले आदेश जारी गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा दर्ता भएको मुद्दादेखि प्रारम्भिक आदेश, थुनछेक बहस, धरौटी वा थुनासम्बन्धी आदेश, पुनरावलोकन र अन्तिम निर्णयसम्मका सम्पूर्ण विवरण पेश गर्न माग गरेको हो ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गरेपछि उनले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले ९ भदौमा उच्च अदालत बुटवलमा निवेदन दिँदै श्रीमान् जेलमा सुरक्षित नरहेको दाबी गरेकी थिइन् ।

गत साउन २६ गते जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले लामिछानेलाई धरौटी अस्वीकार गरेको थियो । यसअघि बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

हाल लामिछाने पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा छन् ।