ओलीको विश्वासको मत विवादः नाउपा–जसपाको समर्थन फिर्तासम्बन्धी कागजात झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले दिएको समर्थन फिर्ताबारेका कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ ।

बुधबार न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नाउपा र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले समर्थन फिर्ता गरेको पत्र माग गरेको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ । साथै नाउपाबाट सरकारमा सहभागी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरूणकुमार चौधरीको राजीनामापत्र पनि पेस गर्न भनिएको छ ।

सर्वोच्चले बुधबार दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा बहसका लागि बोलाएको थियो । त्यसक्रममा कागजात झिकाउने आदेश भएको हो ।

नाउपाले असार २२ गते समर्थन फिर्ता लिएको र जसपाले असार ३१ गते समर्थन फिर्ता गरेको थियो । नाउपा सरकारमै सहभागी थियो भने जसपा बाहिरबाट मात्र समर्थन दिँदै आएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले भदौ ५ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

भदौ ६ गते न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले चार बुँदामा कारण देखाउन आदेश दिएको थियो र १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।

रिटमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । निवेदकले संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रपति धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने, हालको ओली सरकार कामचलाउ मात्र भएको व्याख्या गर्नुपर्ने र दैनिक प्रशासनिक कार्यबाहेक दुरगामी तथा नीतिगत निर्णय नगर्नु भन्ने मागसहित प्रतिषेध र परमादेश आदेश माग गरिएको छ ।