पुनको आरोप : ‘सरकारले करका दर हेरफेर गरेर आर्थिक अपराध गर्‍यो’

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले सरकारले आर्थिक विधेयक पारित भएको करिब एक महिनामै करका दर हेरफेर गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले संसद्‍लाई छलेर सरकारले यस्तो निर्णय लिएको आरोप लगाए ।

पुनका अनुसार सलाइ उत्पादनमा प्रयोग हुने काठको भन्सार शुल्क, सुक्खा तथा पेय पदार्थका जुसमा लगाइएको ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र औषधि प्याकेजिङमा प्रयोग हुने बोतलमा गरिएको अन्तःशुल्क सरकारले घटाएको छ ।

उनले यस्तो निर्णय संसद् चलिरहेका बेला र पहिलो चौमासिकमै लिइनु आर्थिक अनुशासनविपरीत भएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए ।

‘भर्खरै आर्थिक विधेयक पास भएको छ । पहिलो चौमासिकमै सरकारले करका दर हेरफेर गरेको छ । यसप्रति हाम्रो दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भने, ‘यसरी संसद्‍लाई छलेर अन्तर्राष्ट्रिय कर सिद्धान्त विपरीत दर हेरफेर गर्नु आर्थिक अपराध हो । यसबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।’

पुनले एक महिनामै करका दर परिवर्तन गर्नुले अर्थमन्त्रीको अक्षमता प्रष्ट भएको समेत टिप्पणी गरे ।