गौर हत्याकाण्डको १९ वर्षपछि पुनः न्यायिक प्रक्रिया सुरु गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा भएको कुख्यात गौर हत्याकाण्डको मुद्दा अगाडि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ तथा नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले मुद्दा अघि नबढेको भन्दै दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न आदेश दिएको हो ।

यो आदेशसँगै २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको विवादास्पद घटनाको मुद्दा झन्डै दुई दशकपछिको त्यसै अवस्थामा नरोकी न्यायिक तहमा अघि बढ्ने पक्कापक्का भएको छ । उक्त दिन मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन माओवादीबीचको झडप हिंसात्मक बन्न पुगेपछि फोरम पक्षले माओवादी कार्यकर्तामाथि आक्रमण गरेको आरोप लागेको थियो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस घटनामा संलग्न भएको आरोपमा १३० जनाविरुद्ध अभियोग चलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये ६६ जनाविरुद्ध पहिले नै जाहेरी परे पनि बाँकी प्रतिवादीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनेछ ।

मधेसी जनअधिकार फोरमको नेतृत्व उपेन्द्र यादवले गरेका थिए । यादव अहिले सम्म सांसद तथा मन्त्री समेत भइसकेका छन् ।

विगतमा मुद्दालाई राजनीतिक सहमतिहरू र बार्तामार्फत सामसुम पार्ने प्रयास हुँदै आए पनि सर्वोच्चको आदेशसँगै मृतकका परिवारहरूको न्यायको आशा झन् बढेको छ । घटनाका मृतकहरूलाई सरकारले ‘शहीद’ घोषणा गरेको छ ।

यसअघि नै रौतहटकै अर्को चर्चित इँटा भट्टा बम काण्डसम्बन्धी मुद्दा पनि सर्वोच्चको परमादेशपछि अघि बढेको थियो ।