डिजिटल कर्जाको सीमा बढ्यो, अब १० लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो ऋण पाइने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्दै कर्जाको अधिकतम सीमा १० लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याएको छ । नयाँ व्यवस्थासँगै लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय (एमएसएमई) सञ्चालन गर्ने उद्यमीहरूले बिना धितो डिजिटल माध्यमबाट थप सहज रूपमा कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार दीर्घकालीन प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध हुनेछ । यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि भने सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नीतिअनुसार निर्धारण गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, अल्पकालीन चालु पुँजी कर्जाको सीमा ५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ, जसको अधिकतम अवधि एक वर्ष हुनेछ ।

राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शनको उद्देश्यमा नयाँ व्यवस्था थप्दै लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विद्युतीय कारोबारको आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने नीति लिएको जनाएको छ । यसले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै व्यवसायीको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा मूल्याङ्कन गर्दा ग्राहकको डिजिटल कारोबार विवरण, भुक्तानी इतिहास तथा व्यवसायसम्बन्धी अन्य तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्न सक्नेछन् । यसका लागि उनीहरूले प्रविधि सेवा प्रदायक संस्था (टीएसपी) सँग सहकार्य गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यद्यपि, कर्जासम्बन्धी सम्पूर्ण जोखिम व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै रहनेछ ।

यसअघि तलबी खाता भएका ग्राहकलाई अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म र अन्य ग्राहकलाई २ लाख रुपैयाँसम्म विद्युतीय कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था यथावत् राखेको छ । व्यक्तिगत विद्युतीय कर्जाको भुक्तानी अवधि भने तीन वर्षसम्म रहने प्रावधान कायम गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको यो कदमले डिजिटल बैंकिङ तथा क्यासलेस कारोबारलाई थप प्रोत्साहन गर्ने तथा साना व्यवसायीलाई सहज वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउने विश्वास गरिएको छ ।