सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सूचीकरणका लागि सरकारले निकाल्यो ७ दिने सूचना

७ दिनभित्र सबै सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य सूचीकरण गर्नुपर्ने

काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले ७ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो ।

मन्त्रालयले हालसम्म सूचीकरणमा नरहेका स्वदेशी वा विदेशी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई तोकिएको समयसीमा (७ दिन) भित्र सम्पर्क गरी सूचीकरण प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले गर्‍यो निर्णय
यो निर्णय सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको आदेशपछि आएको हो । अदालतले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नुअघि सूचीकरण अनिवार्य गराउने आदेश दिएको थियो । सो आदेशअनुसार भदौ ९ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी सूचना जारी गरिएको हो ।

निर्देशिका २०८० अनुसार निवेदन दिनुपर्ने
सूचना अनुसार सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा कम्पनीले नेपाल सरकारको ुसामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०ु अनुसार निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसका लागि अनुसूची १ अनुसारको ढाँचा र आवश्यक कागजात संलग्न गर्नुपर्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

सम्पर्क बिन्दु र निगरानी अधिकारी अनिवार्य
सूचीकरणको क्रममा, कम्पनी वा व्यक्तिले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन निगरानी अधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सूचीकरण नगर्ने सञ्जाललाई निष्क्रिय बनाइने
निर्देशनअनुसार तोकिएको समयभित्र सूचीकरण नगर्ने वा सम्पर्कमा नआउने सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय बनाइनेछ । सूचीकरण गरेपछि मात्र तिनीहरूलाई पुनः सक्रिय गराइने व्यवस्था गरिएको छ । यस कार्यका लागि जिम्मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।