सरकारले माग्यो देशभरका सहकारीहरूको विस्तृत विवरण

काठमाडौं । सरकारले फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र एसिया/प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपिजी) द्वारा राखिएको ग्रे लिस्ट सम्बन्धी चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै देशभरका सहकारीहरूको विस्तृत विवरण माग गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरी सहकारी विभागबाट जोखिम मूल्याङ्कनमा आधारित सहकारी संघ तथा संस्थाहरूको अनुगमनका लागि आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यस कार्यलाई तीव्रता दिने क्रममा, साउन मसान्तसम्म सबै सहकारी संघ–संस्थाले आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ को कारोबारसम्बन्धी विवरण गुगल फर्ममार्फत अनलाइन रूपमा पेश गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ ।

सहकारी विभागका प्रवक्ता रघुनाथ महतका अनुसार, यो विवरण संकलनमा सहकारीहरूको कारोबार दर, सदस्य संख्या, सम्पत्ति अवस्थाजस्ता विविध तथ्यांकहरू समावेश गरिनेछ । यसले सहकारीहरूको जोखिम स्थिति निर्धारण गरी आवश्यक सुधारका कदम चाल्न सहयोग पुग्नेछ ।

नेपालले मनी लाण्डरिङ र वित्तीय अपराध निवारणमा पारदर्शिता बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुरा गर्ने उद्देश्यले ‘संपत्ति शुद्धीकरण (मनी लाण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४’ को दफा ७(प) उपदफा (२) बमोजिम यस्तो विवरण संकलन गर्न थालेको हो ।

यस कदमले नेपालको सहकारी क्षेत्रलाई वित्तीय प्रणालीसँग जोड्ने तथा अवैध वित्तीय गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।