कुलिङ पिरियड प्रकरणमा संसदको छानबिन समिति गठन, सात सदस्यको टिम तयार

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधानमा देखिएको हेरफेरको विषयले संसदमा चासो बढाएपछि विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।

‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समिति’ नाम दिइएको उक्त समितिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबाट सात जना सांसद समेटिएका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट दुई–दुई जना तथा नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट एक–एक जना सदस्य छन् ।

समितिमा नेपाली कांग्रेसका जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य छन् । माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की समितिमा छन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेको संयोजनमा बसेको बैठकले समितिलाई २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समयसिमा तोकेको छ । सभामुखको सचिवालयले यो जानकारी दिएको हो ।

यसअघि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनमा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी अघिल्लो निर्णय नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै छानबिन समिति गठन गर्न सभामुखलाई सिफारिस गरेको थियो । सोही प्रस्तावअनुसार समितिको गठन गरिएको हो ।

विधेयकको प्रारम्भिक प्रस्तावनामा सरकारी सेवाबाट अवकास या राजीनामा दिएका कर्मचारीहरूलाई दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक, राजनैतिक नियुक्ति नदिने प्रावधान थियो । तर संसदबाट पारित विधेयकमा यो व्यवस्था नरहेको देखिएपछि विवाद चुलिएको हो । यसबारे गहिरो अनुसन्धान गर्न समिति गठन गरिएको हो ।

यो मुद्दालाई लिएर संसद र सामाजिक वृत्तमा व्यापक बहस सुरु भएको छ । आलोचकहरूले यसलाई नियोजित संशोधन भनी सरकार र सत्तारूढ दलहरूलाई दोषारोपण गर्दै आएका छन् ।