एन्फा नेतृत्व निलम्बन: खेलकुद स्वायत्ततामाथि सरकारी हस्तक्षेपको आरोप

काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) नेतृत्वलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेपछि खेलकुद क्षेत्रमा विवाद चर्किएको छ । राखेपले बारम्बार दिएको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै खेलकुद विकास नियमावली २०७७ को दफा २९(२) अनुसार यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ ।

राखेपका अनुसार कुनैपनि संघले परिषद्को निर्देशन अवज्ञा गरेमा अधिकतम तीन महिनासम्म निलम्बन गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । सोही आधारमा पंकज विक्रम नेम्बाङ नेतृत्वको एन्फा अहिले निलम्बनमा परेको हो ।

परिषद्ले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्न पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि एन्फाले त्यसको कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको निर्देशनलाई प्राथमिकता दिँदै राष्ट्रिय कानुनको प्रधानतालाई अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको पनि राखेपको भनाइ छ ।

तर खेलकुद क्षेत्रका जानकारहरूले यस कदमलाई संघको स्वायत्ततामाथिको ठाडो हस्तक्षेपका रूपमा लिएका छन् । विगतमा पनि यस्ता सरकारी हस्तक्षेपका कारण अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल निकाय फिफाले विभिन्न देशमाथि प्रतिबन्ध लगाएको उदाहरण रहेको छ ।

नेपालमा समेत यस्ता हस्तक्षेप दोहोरिँदा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सहभागितामा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । खेलकुदमा सरकारी हस्तक्षेपले दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै सम्बन्धित निकायहरूलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।