अध्यादेश जारीसँगै १ हजार ५ सय ९४ पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै विभिन्न निकाय र संस्थाहरूमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १ हजार ५ सय ९४ पदाधिकारीहरू एकैपटक पदमुक्त हुने भएका छन् । सरकारले यस कदमलाई प्रशासनिक सुधार र संस्थागत कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसँग जोडेको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले राज्य संयन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन यो निर्णय लिएको बताइएको छ । लामो समयदेखि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा भएका नियुक्तिहरूलाई पुनर्संरचना गर्दै दक्ष र परिणाममुखी नेतृत्व ल्याउने लक्ष्य सरकारको रहेको छ ।

सञ्चारदेखि उड्डयनसम्म व्यापक असर
यो अध्यादेशले सञ्चार, उड्डयन र सूचना प्रविधि क्षेत्रका थुप्रै निकायहरूमा प्रभाव पारेको छ । नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय समाचार समिति र गोरखापत्र संस्थान जस्ता संस्थाका उच्च तहका पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन् । साथै प्रेस, दूरसञ्चार, सूचना आयोग र प्रसारणसम्बन्धी निकायहरूमा समेत ठूलो संख्यामा पद रिक्त हुने भएको छ ।

शिक्षा र विश्वविद्यालय क्षेत्रमा ठूलो फेरबदल
शिक्षा क्षेत्र पनि यस निर्णयबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति, सेवा आयोगका पदाधिकारी र अन्य प्रशासनिक नेतृत्वहरू पदमुक्त भएका छन् । यसले उच्च शिक्षामा व्यापक पुनर्संरचना हुने संकेत दिएको छ ।

स्वास्थ्य र विज्ञान क्षेत्र पनि अछुतो रहेन
स्वास्थ्य तथा चिकित्सा क्षेत्रका परिषद्, प्रतिष्ठान र अस्पतालहरूमा पनि उल्लेख्य प्रभाव परेको छ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्ता संस्थाहरूका पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन् । यसले स्वास्थ्य प्रणालीमा नयाँ नेतृत्व आउने सम्भावना देखिएको छ ।

ऊर्जा, वित्त र पूर्वाधार क्षेत्रमा पुनर्गठन
ऊर्जा, पूर्वाधार र वित्तीय नियामक निकायहरू पनि यस अध्यादेशको दायरामा परेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण लगायतका निकायहरूमा पद रिक्त भएको छ । यसले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा नयाँ दिशा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सामाजिक र सांस्कृतिक संस्थाहरूमा पनि प्रभाव
प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विकास कोष र सामाजिक संस्थाहरूमा समेत व्यापक पदमुक्ति भएको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, लुम्बिनी विकास कोष र पशुपति क्षेत्र विकास कोष जस्ता संस्थाहरूमा नयाँ नेतृत्व आउने बाटो खुलेको छ ।

अब के हुन्छ?
सरकारले रिक्त भएका पदहरूमा छिट्टै नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ । यस निर्णयलाई केहीले सुधारको प्रयासका रूपमा हेरेका छन् भने केहीले राजनीतिक हस्तक्षेपको निरन्तरताका रूपमा आलोचना गरेका छन् । आगामी दिनमा नयाँ नियुक्तिहरू कति पारदर्शी र योग्यता आधारित हुन्छन् भन्ने कुराले यस कदमको प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ ।