लामिछानेविरुद्धको अभियोग संशोधन विवाद पूर्ण इजलासमा पुग्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दा अब पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दा गम्भीर कानुनी प्रश्नसँग जोडिएको ठहर गर्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो ।

यस मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै अधिवक्ताहरू दिनेश त्रिपाठी, आभास रेग्मी र युवराज पौडेल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उनीहरूले संशोधन प्रक्रिया प्रचलित कानुन र न्यायिक मान्यताविपरीत रहेको जिकिर गरेका छन् ।

रिट निवेदनमा अभियोगपत्र संशोधनले अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने तर्क गरिएको छ । साथै, यसले कानुनी शासनको मूल मर्ममाथि असर पार्ने भएकाले सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

अब पूर्ण इजलासले यस विषयमा विस्तृत सुनुवाइ गर्दै अभियोग संशोधनको वैधानिकता, प्रक्रिया र त्यसका प्रभावबारे अन्तिम निर्णय दिनेछ । कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार यस मुद्दाको फैसला भविष्यमा यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा नजिर बन्न सक्ने भएकाले यसको महत्व उच्च मानिएको छ ।