२०६२/६३ पछिका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्देश्यसहित जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरिनेछ । आयोगमा पूर्वन्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहनेछन् ।

यस आयोगलाई २०६२/६३ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । छानबिन प्रक्रिया कानुनी आधार, प्रमाण र निष्पक्षतामा आधारित हुने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यसअघि चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट १५ दिनभित्र आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूचीअन्तर्गत ४३औँ बुँदामा समेटिएको छ ।

उक्त कार्यसूचीमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अवैध सम्पत्ति संकलन तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित अधिकारसम्पन्न निकाय गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । आयोगले पेश गर्ने प्रतिवेदन र सिफारिस सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था समेत गरिनेछ ।

सरकारले पहिलो चरणमा २०६२/६३ सालयताका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन अघि बढाउने जनाएको छ ।