काठमाडौं–१ मा कांग्रेसको ‘सिफारिस’ उल्टियो, सिफारिसबाहिरका प्रबल थापालाई टिकट, सुधारको नारामाथि प्रश्न

काठमाडौं । “नेपाली कांग्रेस अब दास र लासको पार्टी रहेन” भन्दै पार्टी सुधारको चर्को वकालत गर्दै आएका महामन्त्री गगन थापा र संस्थापन इतर समूहले उठाउँदै आएको विधि र पद्धतिको नारा काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा भने विवादको केन्द्रमा पुगेको छ । क्षेत्रीय कार्यसमितिले सर्वसम्मत रूपमा सिफारिस गरेका १२ जना आकांक्षीलाई पाखा लगाउँदै कुनै पनि सूचीमा नरहेका प्रबल थापा काजीले टिकट पाएपछि नेपाली कांग्रेस भित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

पार्टीको विधि, विधान र तल्लो कमिटीको सिफारिसलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको निर्णयले कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको नेताहरूको भनाइ छ । क्षेत्रीय तहबाट आएको सिफारिसलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरूले असन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।

को हुन् प्रबल थापा? के हो ‘पावर” को चर्चा?
पार्टीको कुनै पनि कमिटीबाट सिफारिस नभएका प्रबल थापाले टिकट पाउनुमा राजनीतिक योगदानभन्दा पनि ‘शक्तिशाली पारिवारिक सम्बन्ध’ प्रभावकारी बनेको आरोप कांग्रेसभित्रै उठेको छ । प्रबल थापा विवादास्पद छवि भएका अख्तियारका पूर्व प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीका ज्वाईं हुन् भने राप्रपाका नेता कमल थापा का भान्जा समेत रहेको चर्चा छ ।

“काठमाडौं–१ मा कांग्रेसले आफ्ना कार्यकर्ताको मूल्यांकन गर्छ कि शक्ति केन्द्रका आफन्तको?” भन्दै एक आकांक्षीले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार बाह्य प्रभावले टिकट वितरण भएको सन्देश जाँदा कार्यकर्ताको मनोबल कमजोर हुने जोखिम बढेको छ ।

सिफारिसमा परेका १२ जना परे पाखा
क्षेत्रीय कार्यसमिति र निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समितिले लामो छलफलपछि केन्द्रमा पठाएको सिफारिस सूचीमा परेका १२ जना आकांक्षी अहिले नेतृत्वको निर्णयप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । सिफारिस सूचीमा प्रकाशमान सिंह, मोहन कुमार राई, आदर्श विक्रम कार्की, डा. सुरज काफ्ले, रवि सिंह, ऋषि कोइराला, गणेश केसी, रामबाबु प्रसाईं, मनोज कटुवाल, दिलीप गौतम, प्रभाकर पाण्डे र बाबुराम आचार्य रहेका थिए ।

यी नामलाई बेवास्ता गर्दै १३औँ व्यक्तिका रूपमा प्रबल थापालाई अघि सारिएको निर्णयले काठमाडौं कांग्रेसभित्र असन्तोष बढाएको नेताहरूको भनाइ छ ।

नेतृत्वको भूमिकामाथि प्रश्न
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापाको सहमति बिना यस्तो निर्णय सम्भव नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा नेतृत्वको आलोचना भइरहेको छ । “विधि र पद्धतिको कुरा गर्ने नेतृत्व आफ्नै क्षेत्रमै मौन किन?” भन्ने प्रश्न कार्यकर्तामाझ उठ्न थालेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार तल्लो कमिटीको सिफारिसलाई बेवास्ता गर्ने शैलीले आगामी निर्वाचनमा काठमाडौं–१ मा कांग्रेसलाई राजनीतिक रूपमा महँगो पर्न सक्ने संकेत देखिएको छ ।