तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई कारबाहीको माग

काठमाडौं । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतलाई कानुनी कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ ।

४४औँ अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसको अवसरमा सेप्टेम्बर २१ मा जारी विज्ञप्तिमा आन्दोलनका क्रममा नागरिक हत्या गराउने जिम्मेवार सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

समाजका सभापति रेनुका पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “भदौ २३ र २४ गते भ्रष्टाचारविरुद्धको जेनजी आन्दोलनमा अन्धाधुन्ध गोली चलाएर दर्जनौँ निहत्था नागरिकको हत्या गराइएका घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र अन्य जिम्मेवारहरूमाथि कारबाही आवश्यक छ ।”

सरकारी दमनका कारण ७४ जनाको मृत्यु भएको र सयौँ नागरिक घाइते भएको उल्लेख गर्दै अझै धेरैजना उपचाररत रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ । यद्यपि, घटनापछि तत्कालीन नेतृत्वबाट क्षमायाचना वा गल्ती स्वीकृति नआएको भन्दै समाजले आलोचना गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा आन्दोलनका क्रममा भएका तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका घटनामा संलग्नहरूलाई समेत पहिचान गरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिएको छ । साथै, भ्रष्टाचार, कुशासन र दण्डहीनतालाई विद्रोहको मूल कारण ठहर गर्दै राज्य र राजनीतिक दललाई सुधारका लागि ठोस कदम चाल्न आह्वान गरिएको छ ।

शान्ति समाजले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिइँदै आएको विशेष सुविधा कटौती गर्न, ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि विशेष मन्त्रालय गठन गर्न र आगामी दशकलाई ‘पुनर्निर्माण दशक’ घोषणा गर्न सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी, अन्तरिम सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा पनि समाजले जोड दिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणाअनुसार सन् २००२ देखि हरेक सेप्टेम्बर २१ मा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस मनाइँदै आएको छ ।

शान्ति समाजले जारी गरेको पूरा विज्ञप्तिः

शान्तिका लागि सुशासनलाई केन्द्रमा राख्न आग्रह
सन् १९८१ मा महासभा सुरु भएको दिन पारेर संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रस्ताव पारित गरी शान्ति दिवस मनाउने निर्णय भएअनुरूप सन् १९८२ को सेप्टेम्बरमा पहिलो शान्ति दिवस मनाइएको थियो भने सन् २००२ मा महासभाले सेप्टेम्बर २१ लाई स्थायी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस घोषणा गरेको थियो । शान्ति दिवसले समस्त मानवतालाई सबै मतभेदभन्दा माथि उठेर शान्तिका लागि प्रतिबद्ध हुन र शान्ति संस्कृतिको निर्माणमा योगदान गर्नका लागि विश्वव्यापी रूपमा साझा मिति प्रदान गर्दछ । ४४औँ अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस (असोज ५) का अवसरमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाज सबै मतभेदभन्दा माथि उठेर शान्ति, सुशासन र अहिंसाका पक्षमा योगदान गर्न आह्वानसहित नेपाल सन्दर्भमा निम्न सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दछ ।

१. शान्तिका लागि सुशासन अनिवार्य आवश्यकता हो । सर्वत्र व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासनकै कारण देशले हालै जनधनको ठुलो क्षति बेहोर्नु परेको छ । त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन कुशासन र भ्रष्टाचारमा जिम्मेवारहरूलाई विशेषतः विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूलाई कानुनसम्मत कारबाही सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

२. जस्तोसुकै अवस्थामा पनि नागरिकको जिउधनको सुरक्षा सदैव पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । सार्वजनिक तथा नागरिकको सम्पत्तिको रक्षा गर्नु राज्यको परम दायित्व हो । राज्यका पुर्जापुर्जामा प्राण भर्न र शुद्धीकरण गर्न सबैले नयाँ शिराबाट योगदान गर्नुपर्छ ।

३. मूलतः भ्रष्टाचारको विरोधमा जेनजीद्वारा आह्वान गरिएको भदौ २३—२४ को प्रदर्शनका क्रममा अन्धाधुन्ध गोली चलाई दर्जनौँ निहत्था नागरिकको हत्याका लागि जिम्मेवार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतलाई कानुनी कारबाही थाल्नुपर्छ ।

यसैगरी जनधनको अपार क्षति सम्बन्धमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन आयोग गठन गर्नुपर्छ । साथै जेनजीको आह्वानमा भएको उक्त आन्दोलनको सफलतापश्चात् तत्कालीन सरकारले आत्मसमर्पण गरिसकेको अवस्थामा भदौ २४ गते भएको राज्यका विभिन्न धरोहरसहित सार्वजनिक सम्पत्ति, प्रेस तथा नागरिकका निजी सम्पत्तिमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनामा संलग्नहरूको पहिचान गरी दण्डित गर्नुपर्दछ । स्मरणीय छ– आन्दोलनरत पक्ष स्वयंले घुसपैठका कारण त्यस्ता घटना घटेको बताइसकेको सन्दर्भमा त्यस्ता आपराधिक कृत्यमा संलग्नहरूको पहिचान र कारबाही हुन सकेन भने भविष्यमा सो प्रवृत्ति संस्थागत भएर जाने र बारम्बार राष्ट्र र समाजलाई पिरोल्ने खतरा रहेको छ ।

४. राज्यको ढुकुटी दोहन गर्दै पूर्वविशिष्टहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा र सुविधा तत्काल कटौती गर्नुपर्छ ।

५. ध्वस्त भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि सबै क्षेत्रबाट योगदान गर्नुपर्छ । यसका लागि पुनर्निर्माण मन्त्रालय बनाई आगामी दशकलाई पुनर्निनिर्माण दशक घोषणा गर्नुपर्छ ।

६. प्रहरीलगायत नागरिक प्रशासन तत्काल सुचारु गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्छ । प्रहरी/प्रशासनलाई दलीयकरण/राजनीतीकरणको छाँयाबाट मुक्त गरी स्वायत्त बनाउनुपर्छ । नागरिकलाई सताउने खालका झन्झटिला प्रावधानहरू हटाउनुपर्छ ।

७. विगतमा संवैधानिक/न्यायिक निकायमा राजनीतिकरदलिय भागबन्डाका आधारमा भएका नियुक्ति कुशासनका लागि जिम्मेवार छन् । त्यसरी भागबन्डामा नियुक्ति पाएकाहरूले या त मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ या त पदमुक्त गर्नुपर्छ ।

८. अन्तरिम सरकारको भूमिका समस्त नागरिकहरूका लागि अभिभावकको रूपमा हुनुपर्छ । यसैगरी कुशासनमा लिप्त केही नेताहरू जसका कारणले देशमा जनधनको यत्रो क्षति भई असामान्य स्थिति उत्पन्न भयो, जसका कारणले नागरिक आक्रोश चुलियो, तिनैको राजनीतिक वर्चस्व कायम रहने हो भने अर्को अनर्थको सम्भावना र हाल प्राप्त उपलब्धिहरूसमेत गुम्न सक्ने खतरा मध्यनजर गर्दै फोहोर बढार्ने कार्य आफैँभित्र सुनिश्चित गरी संविधान र प्राप्त उपलब्धिहरू जोगाउनेतर्फ सबै राजनीतिक दलले योगदान गर्नुपर्छ ।

९. अहिंसात्मक जीवनधाराको सुनिश्चितताले मात्र शान्ति संस्कृतिको निर्माण हुने हुँदा अहिंसा, शान्ति, सद्भाव, समुदायमाझ सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न सबैले योगदान गर्नु पर्दछ ।

१०. स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयरहित तवरमा निर्वाचन सम्पन्न गरी अन्तरिम सरकारले निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ । वर्तमान संक्रमणकाल सकेसम्म छोटो हुनुपर्दछ ।

समाजका तर्फबाट
रेनुका पौडेल
सभापति, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, केन्द्रीय कार्यसमिति
५ असोज २०८२