उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको बैठकः औचित्य सकिएका सरकारी निकाय खारेज वा गाभ्ने तयारी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको दोस्रो बैठकले निष्प्रभावी र औचित्यहीन सरकारी निकायहरू खारेज, गाभ्ने वा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नेबारे गृहकार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा यसअघि बनेका विभिन्न आयोग तथा कार्यदलहरूले दिएका प्रतिवेदनका आधारमा कुन संस्था कहिले र कसरी पुनर्संरचना गर्ने भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन गरी ठोस योजना बनाउन आयोगअन्तर्गतको कार्यान्वयन समितिलाई जिम्मा दिइएको हो ।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको कार्यान्वयन समितिले आगामी १५ दिनभित्र प्रतिवेदनसहितको ठोस प्रस्ताव अग्रसर गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले सेवा प्रवाह सुधारका लागि अब ढिलाइ नगरी परिणाममुखी निर्णयमा जान निर्देशन दिएका छन् ।

सरकारी सेवा सरल, प्रभावकारी, सुलभ र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यसहित गत वैशाख ८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गठन गरिएको शासकीय सुधार आयोगको पहिलो बैठक असार ४ गते बसेको थियो ।

आयोगमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने लगायत पदेन सदस्य छन् । राजनीतिक दलका तर्फबाट नेपाली कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेकपा (एमाले) उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा पनि आयोगमा सहभागिता जनाएका छन् ।

बैठकमा समितिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्य विस्तृतिकरण तथा दोहोरोपन हटाउन राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मार्फत प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारीबारे पनि जानकारी गराइएको थियो ।

आयोगको कार्यदायरा अन्तर्गत सेवा प्रदायक निकायहरूको संरचना सुधार्ने, निर्णय प्रक्रियालाई छरितो बनाउने, प्रविधि उपयोग बढाउने, तहगत समन्वय र स्पष्ट अधिकार तोक्ने, प्रशासनिक कानुन र प्रणालीलाई संघीयताअनुकूल सरल र प्रभावकारी बनाउने लगायतका जिम्मेवारी रहेका छन् ।

सरकारी सेवामा ढिलासुस्ती, दोहोरोपन र अनावश्यक खर्च हटाउँदै संस्थागत सुधारमार्फत सुशासन प्रवर्द्धन गर्न आयोगले छिट्टै ठोस कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।