स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा आईभीएफ सेवा नियमनः कडा मापदण्ड जारी

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निःसन्तान उपचार (आईभीएफ) सेवा व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको निर्णयअनुसार तयार गरिएको यस मापदण्डमा सरोकारवाला विज्ञहरूसँगको छलफलको आधारमा नियमावली तय गरिएको हो ।

नयाँ मापदण्डअनुसार शुक्रकीट वा अण्डा दान गर्ने व्यक्तिको उमेर २०—३५ वर्षको बीचमा हुनुपर्छ । दाता स्वास्थ्य परीक्षणबाट रोगमुक्त हुनुपर्ने र विवाहित अवस्थामा दम्पतीको लिखित स्वीकृति अनिवार्य हुनेछ । दाताको परिचय गोप्य राखिनेछ र एउटै व्यक्तिले निर्धारितभन्दा बढी पटक दान गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रलोभन वा दबाबमा दान गरिन नपाइने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार, यस मापदण्डले निःसन्तान उपचार केन्द्रहरूको सञ्चालन, प्रयोगशाला व्यवस्थापन, जनशक्ति र डोनर प्रक्रियामा पहिलोपटक व्यवस्थित रूपरेखा प्रस्तुत गरेको छ । गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माले यसले सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवार बनाउने र मापदण्ड उल्लङ्घनमा कानुनी कारबाही हुने बताए ।

सेवामा न्यूनतम पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र उपकरणको आवश्यकता अनिवार्य गरिएको छ । प्रत्येक अनुमति प्राप्त केन्द्रमा निःसन्तान रोग विशेषज्ञ, तालिम प्राप्त इम्ब्रायोलोजिष्ट र एनेस्थेसियोलोजिष्ट हुनु पर्नेछ । भवन राष्ट्रिय भवन संहिता अनुसार हुनु पर्ने, एन्ड्रोलोजी तथा इम्ब्रायोलोजी प्रयोगशाला, शल्यक्रिया कक्ष र आकस्मिक सघन उपचार कक्षको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ ।

मन्त्रालयले सेवा शुल्क पारदर्शी बनाउने र प्रत्येक संस्थाले १० प्रतिशत सेवाग्राहीलाई निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमित अनुगमन मार्फत गुणस्तर र मापदण्ड पालना नभएको केन्द्रको अनुमति खारेज गर्न सकिने प्रावधान पनि लागू हुनेछ ।

प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार, निःसन्तान उपचार सेवा सुरक्षित, गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन यो मापदण्ड निर्णायक कदम हुनेछ ।