संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति पौडेलद्वारा पुनर्विचारका लागि फिर्ता

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् ।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार राष्ट्रपतिको धारणा संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्य र विश्वव्यापी अभ्याससँग विधेयकको केही प्रावधान असहमतजनक भएको भन्ने रहेको छ । संविधानको धारा ११३(३) बमोजिम बिहीबार उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुनर्विचारका लागि फर्काइएको हो ।

विधेयक असार ३१ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पुगेको थियो । सात दिनसम्म अध्ययनपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएका हुन् ।

संविधानको धारा ११३ अनुसार राष्ट्रपतिलाई अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकप्रति शंका भएमा १५ दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने अधिकार हुन्छ ।

विधेयक फिर्ता भएपछि कांग्रेसभित्र यसबारे थप छलफल आवश्यक रहेको आवाज उठेको छ । कांग्रेसका नेताहरूले राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाबाट पारित संशोधनमा गरेको फेरबदल लोकतान्त्रिक सिद्धान्तसँग मेल नखाने भन्दै विधेयक पुनः छलफलमा ल्याउनु पर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, उपसभामुख र प्रधानन्यायाधीशसहित ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ ।

फिर्ता पठाइएको विधेयकमा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा परिषद्को निर्णय सर्वसम्मतिमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर सर्वसम्मति नबनेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री (परिषद्का अध्यक्ष) र तत्काल सक्रिय सदस्यहरूको ५० प्रतिशत बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने उल्लेख गरिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि यही प्रावधानलाई कायम राख्दै विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । यतिबेला यस प्रावधानलाई लिएर कांग्रेस र एमालेबीच विवाद चर्किएको थियो । कांग्रेसले बहुमतको परिभाषालाई लिएर स्पष्टता माग गरिरहेको छ भने एमालेले सरकारको प्रस्तावित प्रारूपमै विधेयक अघि बढाएको हो।