माओवादीको माग: सभापतिदेखि सबैमाथि निष्पक्ष छानबिन होस्

काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकमा भएको अनियमितता र षड्यन्त्रबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ ।पार्टीका तर्फबाट प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले समितिका सभापति, सचिवदेखि अन्य सरोकारवालासम्म सबैमाथि निष्पक्ष र गहिरो छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज बसेको बैठकमा बोल्दै सांसद पाण्डेले संसद्को गरिमा र निष्पक्षता माथि गम्भीर प्रहार भएको आरोप लगाए ।

‘सानोतिनो गल्ती होइन यो, यो त संसदीय प्रक्रियालाई बदनाम पार्ने ठूलो षड्यन्त्र हो,’ उनले भने, ‘यस विषयमा यत्तिकै चुप लागेर बस्न सकिन्न, उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्छ ।’

पाण्डेका अनुसार विधेयक तयार पार्ने चरणदेखि नै अनावश्यक हस्तक्षेप र दबाब देखिएको थियो । उनले प्रक्रिया अवरुद्ध पार्ने प्रयासहरू बारम्बार भएको स्मरण गरे ।

‘विधेयकको मस्यौदादेखि नै अनेकौं अड्चन आए, संशोधनमा खेलवाड गरियो, त्यसले यो नियोजित षड्यन्त्र हो भन्ने पुष्टि गर्छ,’ पाण्डेले दाबी गरे ।

सांसद पाण्डेले यो घटनालाई केवल प्रशासनिक त्रुटिको रूपमा होइन, गम्भीर राजनीतिक षड्यन्त्रको रूपमा लिन आग्रह गरे । उनले संसद्भित्रै विश्वासघात भएको संकेत गर्दै भने, ‘जनताको प्रतिनिधि भएर बसेका हामीमाथि जनताको अपेक्षा छ । यदि संसद्भित्रै षड्यन्त्र हुन्छ भने त्यसको जवाफदेही कसले लिने ?’

उनले सभापतिलगायत सचिव र अन्य प्रशासनिक तथा राजनीतिक तहमा बसेका व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि गहिरो शंका उब्जिएको उल्लेख गर्दै, ‘छानबिन बिना कसैलाई निर्दोष ठहर गर्न सकिन्न,’ भने ।

माओवादी केन्द्रले यो विषयमा सरकारको भूमिका पनि नपन्छाउने गरी छानबिन हुनुपर्ने बताएको छ । ‘यो सत्ताको संरक्षणमा भएको षड्यन्त्र हो भने त्यो अझ खतरनाक छ,’ पाण्डेले जोड दिए, ‘हामी सत्ताभन्दा माथि सत्यको पक्षमा छौं ।’

बैठकमा अन्य केही सांसदहरूले पनि माओवादीको मागलाई समर्थन गर्दै छानबिन अपरिहार्य रहेको धारणा राखेका थिए । अब संसदीय समितिमा उच्चस्तरीय अनुसन्धान समिति गठन हुने सम्भावना बढेको छ ।

यस प्रकरणले संसद् र संसदीय प्रक्रियाको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ ।