आर्थिक विधेयक २०८२ प्रतिनिधिसभाबाट पारित, कर नीति स्थिरताको प्राथमिकता

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि तयार गरिएको आर्थिक विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतका आधारमा पारित भएको छ । शनिबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए, जसलाई सभाले स्वीकृति प्रदान गर्‍यो ।

बैठकमा आर्थिक विधेयकमा दर्ता गरिएका विभिन्न संशोधन प्रस्तावहरूमा छलफल भएको थियो । संशोधनमाथिको बहसको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक नीतिलाई स्थिर बनाउँदै लगानीकर्तालाई निश्चितता प्रदान गर्ने उद्देश्यले यसपटक धेरै दर तथा प्रावधानहरूमा ठूलो हेरफेर नगरिएको स्पष्ट पारे ।

कर प्रणालीमा स्थिरता र विश्वासको सन्देश
अर्थमन्त्री पौडेलले कर नीतिको अस्थिरताका कारण विगतमा उद्योगी व्यवसायीलाई लगानीको पूर्वानुमान गर्न कठिन भएको बताए । ‘व्यवसायिक वातावरणमै अन्योल पैदा हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो वर्ष कर नीति र दरमा यथासम्भव निरन्तरतामा जोड दिइएको छ ।’

उनका अनुसार, करको दायरा फराकिलो पार्नु, राजस्व चुहावट रोक्नु र अनौपचारिक क्षेत्रलाई कर प्रणालीभित्र ल्याउनु विधेयकका प्राथमिक उद्देश्य हुन् ।

उत्पादन र लगानीलाई प्रोत्साहन
विधेयकमा केही विशिष्ट क्षेत्रहरूलाई कर छुट र सहुलियत दिइएको छ । जसले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सृजनामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘हामीले कर प्रोत्साहनमार्फत उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन दिने प्रयास गरेका छौँ ।’

संशोधनहरू अस्वीकृत
विधेयकमाथि आएका सबै संशोधन प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत गरिए । प्रतिपक्षी दलहरूले कर छुट वितरणका मापदण्ड, राजस्व प्रक्षेपणको यथार्थता र करको न्यायोचितता लगायत विषय उठाएका थिए । तर, ती सुझावहरू सत्तापक्षले अस्वीकार गरेपछि विधेयक यथास्थितिमा पारित गरिएको हो ।