रामेछापमा निर्माणाधीन तामाकोशी पुल पुनः भाँचियो, गुणस्तरप्रति शंका

काठमाडौं । रामेछाप जिल्लामा तामाकोशी नदीमाथि निर्माण भइरहेको बहुप्रतिक्षित पक्की पुल पुनः भाँचिएको छ । २२ करोडभन्दा बढी लागतमा निर्माणाधीन सो पुल सुरक्षाको गम्भीर प्रश्न खडा गर्दै आइतबार बिहान पुनः भत्किएको हो ।

पुल मन्थली नगरपालिका–६ को कुनाउरीबाट वडा नं. ७ भटौलीको ठेडिखोला जोड्ने उद्देश्यले निर्माणाधीन थियो । गत वैशाख २६ गते भाँचिएको स्ल्याबलाई पुनः निर्माण गर्दै गर्दा आइतबार सोही स्ल्याब फेरि पूर्णरूपमा खसेको स्थानीय बासिन्दा सुरज श्रेष्ठले जानकारी दिए । घटनापछि घटनास्थलमा स्थानीयको भिड लागेको छ ।

निर्माण कम्पनीको लापरवाही ?
पुलको ठेक्का कालिका–कल्पवृक्ष जेभीले पाएको हो । सडक विभागको पुल शाखाले २०७७÷७८ मा ठेक्का दिएको यो पुल ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ मोडलमा निर्माण भइरहेका कारण गुणस्तर अनुगमन र जिम्मेवारी अझ संवेदनशील हुने अपेक्षा गरिन्छ । पुलको लम्बाइ २३० मिटर र चौडाइ ११ मिटरको छ ।

सरकारले करबाहेक २२ करोड ५५ लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरेकामा निर्माण कम्पनीले हालसम्म ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम भुक्तानी लिइसकेको छ । तर निर्माणकै क्रममा दुईपटक भाँचिनु निर्माण प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिरहेको छ ।

स्थानीय यातायात र भरोसामा धक्का
पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि काठमाडौं–रामेछाप आवागमनमा ठूलो सहुलियत हुने अपेक्षा गरिएको थियो । विशेष गरी मन्थली–खुर्कोट सडक हुँदै भटौली, खाँडादेवी र दोरम्बा शैलुङका विभिन्न वडामा सिधा पहुँच विकास हुने थियो । तर पुनः पुल भत्किँदा यात्रुहरूको अपेक्षा र स्थानीयको भरोसामा धक्का पुगेको छ ।

स्थानीयहरूका अनुसार निर्माण कम्पनीको ध्यान गुणस्तरमा नभई मात्र म्याद भित्र निर्माण सम्पन्न देखाउने मानसिकतातर्फ केन्द्रित देखिन्छ । ‘पुलको ठोस संरचना नभई ‘डमी’ काम गरेर ढाकछोप गर्न खोजेको देखिन्छ,’ एक स्थानीय युवा समितिका सदस्यले प्रतिक्रिया दिए ।

जिम्मेवारीको खोजी र सरकारी निरीक्षणको माग
लगातार भाँचिएको स्ल्याबका विषयमा निर्माण कम्पनी, डिजाइन स्वीकृति निकाय र अनुगमन अधिकारीहरूसमेतको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ । स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिहरूले यथाशीघ्र प्राविधिक परीक्षण, सार्वजनिक प्रतिवेदन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् ।

सडक विभाग, निर्माण व्यवसायी संघ र सरोकारवाला निकायले घटनाप्रति स्पष्टीकरण दिनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । अनुगमनको अभावमा सार्वजनिक लगानीबाट बन्ने पूर्वाधारहरू जोखिमपूर्ण बन्ने खतरा बढिरहेको आलोचकहरूको भनाइ छ ।