सरकारको स्वेच्छाचारिता र नालायकीले सीमा नाघ्यो : वर्षमान पुन

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वर्तमान सरकार जनजीविकाका सवालमा असफल हुँदै गएको आरोप लगाएका छन् । उनले सरकारको स्वेच्छाचारिता, अहंकार र नालायकीले सीमा नाघेको भन्दै कार्यशैली सुधार्न आग्रह गरे ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै पुनले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपहिरोको उद्धार तथा राहत, ग्यास अभाव, महँगी, स्वास्थ्य सेवा र निजी क्षेत्रप्रतिको सरकारी व्यवहारलगायत विषयमा सरकारको आलोचना गरे ।

बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उनले बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, खानेपानी, औषधि, ग्यास र इन्धनजस्ता अत्यावश्यक सामग्री तत्काल पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

पुनले भने, ‘श्रद्धाञ्जली दिएर मात्र राज्य र हाम्रो जिम्मेवारी पूरा हुँदैन, विपद्को समयमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो ।’

उनले राहत वितरणमा वृद्धवृद्धा, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, बिरामी र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । रसुवा र नुवाकोटका दुर्गम तथा बढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत पुग्न नसकेको गुनासो आइरहेको भन्दै सरकारले राहत वितरणको अवस्था सदनलाई स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्ने माग उनले गरे ।

बाढीपछि तत्काल राहत, अस्थायी पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि तीन तहको स्पष्ट योजना बनाउनुपर्ने पुनको सुझाव थियो । उनले जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तथा नदी किनारमा बस्ती र पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी नेता पुनले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरे ।

भदौ २३ गते युवाहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध, सुशासन तथा भेदभावरहित सार्वजनिक सेवा प्रवाहको माग गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेको उल्लेख गर्दै उनले आन्दोलन कसरी हिंसात्मक अवस्थामा पुग्यो भन्नेबारे प्रश्न उठाए ।

‘उनीहरूको आन्दोलनलाई कसले हाइज्याक गरेर माइतीघरबाट बानेश्वर पुर्‍यायो? कसरी १९ जनाको घटनास्थलमै ज्यान जाने गरी गोली चलाइयो? कसको आदेशमा गोली चल्यो?’ पुनले प्रश्न गरे ।

भदौ २४ गते सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको आगजनी, लुटपाट र विध्वंसमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

उनले भने, ‘दोषीलाई नछोड्नुहोस्, तर निर्दोषलाई पनि नफसाउनुहोस् । यही नै कानुनको शासन हो ।’

युवाका रोजगारी, अवसर, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुरक्षित भविष्यसम्बन्धी मागलाई सरकारले बेवास्ता गर्न नहुने पुनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, सरकारसँग करिब दुई तिहाइ बहुमत भए पनि जनजीविकाका आधारभूत सवालमा सरकार चुक्दै गएको पुनले आरोप लगाए ।

किसानले समयमा मल नपाएको र अहिले सर्वसाधारण खाना पकाउने ग्यासका लागि घण्टौँ लाइनमा बस्न बाध्य भएको भन्दै उनले सरकारमाथि प्रश्न उठाए ।

‘अब नो लाइन, ओन्ली अनलाइन भन्ने नारा दिएर आएको सरकारले नागरिकहरू रातदिन ग्यासको लाइनमा बसेको दृश्य देख्नुपर्दैन ?’ उनले भने ।

बजारमा बढ्दो महँगी, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको पुनको आरोप थियो । उनले निजी क्षेत्रप्रति सरकारका मन्त्रीहरूको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिले लगानीको वातावरण बिगारेको बताए ।

‘कोही मन्त्री खुट्टा भाँच्ने भन्नुहुन्छ, कोही थुन्ने भन्नुहुन्छ, कोही पाता कस्ने भन्नुहुन्छ । यस्तो त्रासपूर्ण वातावरणमा निजी क्षेत्रले कसरी मन फुकाएर लगानी गर्न सक्छ?’ उनले प्रश्न गरे ।

पूर्वअर्थमन्त्री पुनले निजी क्षेत्रलाई सहकार्यका साथ अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।

सप्तरीमा पैसा नभएको भन्दै अस्पतालले प्रसव पीडामा रहेकी महिलाको उपचार नगरेपछि सडकपेटीमै शिशु जन्मिएको घटनालाई लिएर पनि उनले सरकारको आलोचना गरे ।

‘सरकारको स्वेच्छाचारिता र नालायकीले सीमा नाघेको छ । सप्तरीको घटनाले सरकारको नियत र क्षमता छर्लङ्ग भएको छ,’ पुनले भने ।

निर्वाचनका बेला गरिएका निःशुल्क उपचार र शिक्षासम्बन्धी प्रतिबद्धता स्मरण गराउँदै उनले स्वास्थ्य, शिक्षा र घरेलु विद्युत् खपतमा अतिरिक्त कर थोपरेर सरकारले जनतालाई थप भार दिएको आरोप लगाए ।

पुनले सरकारलाई अहंकार र दम्भ त्यागी लोकतान्त्रिक मूल्यअनुसार अघि बढ्न आग्रह गरे । डर, त्रास र धम्कीका आधारमा लामो समय शासन गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्ने बताउँदै उनले लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनमार्फत सत्ता परिवर्तन भइरहने स्मरण गराए ।