सरकार सिंहदरबारबाट नभई सल्लाहकारको ‘हुकुम’मा चलेको सिंहको आरोप

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकार संविधान र संसदीय व्यवस्थाको मर्मअनुसार सञ्चालन हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारको निर्णय प्रक्रिया सल्लाहकारकेन्द्रित भएको दाबी गरेका हुन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सिंहले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भए पनि अहिले सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी सल्लाहकारहरूको हातमा पुगेको जस्तो देखिएको बताए ।

उनले नेपालको प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्था विस्तारै ‘सल्लाहकारको व्यवस्था’मा परिणत भएको टिप्पणी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्था सल्लाहकारको व्यवस्थामा चेन्ज भएको छ । यो संविधानको कुन दफामा छ, कुन ऐनमा छ, मैले बुझ्न सकेको छैन,’ उनले भने ।

सिंहले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको गतिविधिप्रति पनि प्रश्न उठाए । उनले बेन भारतीय जासुसी संस्थाको निमन्त्रणामा दिल्ली गएको र त्यहाँको लिला प्यालेस होटलमा बसेको दाबी गर्दै यस विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरे ।

‘एउटा जासुसी संस्थालाई भेट्न प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार जान्छन्,’ भन्दै सिंहले सरकार सञ्चालनको शैलीप्रति व्यंग्यसमेत गरे । उनले अहिलेको सरकार ‘देवानन्दको गाइड फिल्मजस्तै’ चलिरहेको टिप्पणी गर्दै एक जना सल्लाहकारकै कारण सरकार संकटमा पर्न सक्ने दाबी गरे ।

सरकारको प्रशासनिक तथा राजनीतिक केन्द्र सिंहदरबार हुनुपर्नेमा निर्णय प्रक्रिया अन्यत्रबाट प्रभावित भइरहेको उनको आरोप थियो । उनले सरकारको केन्द्र नै ज्वागलतिर सरेको भन्दै वर्तमान शासन शैलीलाई ‘हुकुमी शासन’को संज्ञा दिए ।

सिंहले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको शैक्षिक पृष्ठभूमिमाथि समेत टिप्पणी गर्दै सरकार सञ्चालनको संवैधानिक जिम्मेवारी र अधिकारबारे प्रश्न उठाए ।