घरजग्गा किनबेचमा नयाँ कडाइ: अब केवाइसी र बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य

काठमाडौं । अब नेपालमा घरजग्गा खरिदबिक्री गर्दा किन्ने र बेच्ने दुवै पक्षले आफ्नो परिचय र आर्थिक कारोबारको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले हालै जारी गरेको निर्देशनअनुसार, यस्तो नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो ।

दुई पक्षको बैंक स्टेटमेन्ट र केवाइसी (Know Your Customer) फारम पेश नगरिएको खण्डमा अब लिखत पास नहुने प्रावधान गरिएको छ । यो नियम जेठ १३ गतेदेखि लागु भएको हो । विभागका अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा प्रयोग हुने अवैध लगानी नियन्त्रण गर्न यो व्यवस्था आवश्यक भएको हो ।

१० लाखभन्दा माथिको कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत
नयाँ निर्देशिकाले भौतिक नगद कारोबारको जोखिम घटाउन ठूलो आर्थिक कारोबार बैंकिङ वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ । खरिदबिक्रीमा प्रयोग हुने रकम, रजिष्ट्रेशन दस्तुर र लाभकर पनि सम्बन्धित व्यक्तिको खाताबाटै सरकारको राजस्व खातामा सिधै जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

खासगरी, १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार बैंकबाट मात्र गर्नुपर्नेछ भने, एक व्यक्तिले एकै दिन तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गरेमा राष्ट्र बैंकलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी दिनुपर्नेछ । यो नियम अनुगमनका लागि रियल टाइम डेटा रेकर्डिङ प्रणाली पनि विकासको चरणमा रहेको विभागले जनाएको छ ।

बैंक विवरण नबुझाएमा लिखत पास नहुने
बैंक खाताबाट रकम सारिएको प्रस्ट देखिने बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य रूपमा पेश नगरेसम्म अब न त मालपोत कार्यालयमा लिखत दर्ता हुन्छ, न त घरजग्गाको नामसारी प्रक्रिया अघि बढ्छ । साथै, बैनाबट्टा कागजातमा १० लाखभन्दा बढीको रकम उल्लेख भएमा त्यससँग सम्बन्धित बैंक ट्रान्जेक्सन विवरण अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

अनुगमन र कारबाही कडा पारिने
भूमि विभागले निर्देशनको पालना भएको नपुगेको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन, २०६४ र त्यसको नियमावली अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ । अबबाट अनियमित वा शंकास्पद देखिएका कारोबारमाथि निगरानी बढाइने विभागको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्र र जग्गा कारोबारीको चिन्ता
यसरी बैंकिङ कडाइसँगै निजी क्षेत्र र जग्गा दलालहरूको चासो पनि बढेको छ । कतिपयले असंगठित बजारमा यसले समस्या ल्याउने बताइरहेका छन् भने सरकारी अधिकारीहरू भने यसको दीर्घकालीन प्रभाव न्यायोचित र पारदर्शी जग्गा कारोबार सुनिश्चित गर्ने दिशामा हुने दाबी गर्छन् ।