निजामती ऐन मस्यौदामा ट्रेड युनियन अधिकार कटौतीको प्रस्तावप्रति कर्मचारी संगठनको आपत्ति

काठमाडौं । सरकारले अघि सारेको ‘संघीय निजामती सेवा ऐन’ को मस्यौदामा कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार सीमित पार्ने प्रावधान राखिएको भन्दै विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूले विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा कर्मचारीहरूको संगठन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारमा अंकुश लगाउने प्रयास गरिएको आरोप संगठनहरूको छ । उनीहरूका अनुसार यसले हालसम्म अभ्यासमा रहेको ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर बनाउने खतरा छ ।

कर्मचारी संगठनहरूले यस्तो प्रावधान नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ (संघ–संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता) र धारा ३४ (उचित श्रम अभ्यास तथा ट्रेड युनियन अधिकार) सँग बाझिने बताएका छन् । साथै, नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ९क्ष्ीइ० का महासन्धिहरूले समेत सार्वजनिक सेवामा ट्रेड युनियन अधिकारलाई आधारभूत अधिकारका रूपमा मान्यता दिएको स्मरण गराइएको छ ।

विज्ञप्तिमा मस्यौदाबाट ट्रेड युनियन अधिकार कटौतीसम्बन्धी सबै व्यवस्था हटाउन, कर्मचारीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा संगठित हुने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त परामर्शबिना कुनै कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरिएको छ ।

उनीहरूले सरकारलाई चेतावनी दिँदै आफ्ना माग बेवास्ता गरिए देशभर चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरिने उल्लेख गरेका छन् । त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारकै हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा विभिन्न कर्मचारी संगठनका नेताहरू (भवानी न्यौपाने दाहाल, उत्तमकुमार कटुवाल, अम्बादत्त भट्ट, यामबहादुर खत्री, विजयकुमार यादव र सीता गुरुङ) ले हस्ताक्षर गरेका छन् ।