विद्यार्थी छुटमा यातायात व्यवसायीको ब्रेक: कर सहुलियत नफर्केसम्म सेवा नदिने चेतावनी

काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सरकारसँगको विवाद चर्किँदै जाँदा सार्वजनिक यातायातमा दिइँदै आएको विद्यार्थी छुट अब कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागबाट आएको निर्देशनको औपचारिक जवाफ दिँदै महासंघले स्पष्ट रूपमा भनेको छ— व्यवसायीलाई दिइँदै आएको कर सहुलियत पुनःस्थापना नभएसम्म कुनै पनि प्रकारको छुट उपलब्ध गराइने छैन ।

महासंघका अनुसार सरकारले पुरानो नीतिलाई आधार बनाएर व्यवसायीमाथि एकतर्फी दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । २०६५ सालमा गरिएको सहमतिअनुसार व्यवसायीहरूले ४५ प्रतिशत विद्यार्थी छुट प्रदान गर्ने र त्यसबापत राज्यबाट ६० प्रतिशत कर, रुट परमिट तथा सवारी जाँचपासमा छुट पाउने व्यवस्था थियो । तर संघीय संरचनामा गएपछि २०७३ सालदेखि उक्त सहुलियत हटाइएको दाबी व्यवसायीहरूको छ ।

व्यवसायीहरूले अहिलेको अवस्थालाई “असन्तुलित” भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा प्रदेश सरकारहरूले आ–आफ्नै तरिकाले कर असुलिरहेका छन् भने संघीय सरकारले पुराना सहुलियतहरू कटौती गरेको छ । यस्तो अवस्थामा बिना राहत सेवा दिन बाध्य बनाइनु अन्यायपूर्ण भएको महासंघको ठहर छ ।

महासचिव डेकनाथ गौतमद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा कोशी प्रदेश बाहेक अन्य क्षेत्रमा कुनै किसिमको सहुलियत नपाइएको उल्लेख गरिएको छ । यसले व्यवसायीहरू आर्थिक रूपमा दबाबमा परेको र व्यवसाय नै धराशायी हुने जोखिम बढेको महासंघको दाबी छ ।

यातायात व्यवसायीहरूले सरकारसँग प्रतिप्रश्न गरेका छन्— “हामीलाई दिइने सहुलियत खोसिँदै जाने तर हामीले भने निरन्तर छुट दिनुपर्ने अवस्था किन ?” उनीहरूले यो नीतिलाई अव्यवहारिक भन्दै सुधारको माग गरेका छन् ।

महासंघले अन्तिम रूपमा स्पष्ट गरेको छ कि संघीय र प्रदेश दुवै तहका सरकारले कानूनी रूपमा ६० प्रतिशत कर छुट पुनःलागू नगरेसम्म विद्यार्थी छुटसम्बन्धी कुनै पनि निर्देशन पालना गरिने छैन । यस निर्णयले विद्यार्थी र सर्वसाधारण यात्रुमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ भने सरकार र व्यवसायीबीचको संवाद अझै पेचिलो बन्ने संकेत देखिएको छ ।