अमेरिकी सिनेटद्वारा इरानविरुद्धको सैन्य कारबाही रोक्ने प्रस्ताव अस्वीकृत

अमेरिकी सिनेटले इरानविरुद्ध जारी सैन्य कारबाही रोक्ने प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको छ । डेमोक्र्याटहरूले पेश गरेको उक्त प्रस्तावमाथि बुधबार भएको मतदानमा ५२ सिनेटरले विपक्षमा र ४७ जनाले पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

यो प्रस्ताव पारित भएको भए तत्काल सैन्य कारबाही रोक्नुपर्ने थियो । तर सिनेटमा बहुमतमा रहेका रिपब्लिकनहरूले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको युद्धकालीन नेतृत्वप्रति समर्थन जनाउँदै प्रस्ताव खारेज गरे ।

समाचार संस्था एसोसिएटेड प्रेसका अनुसार यस वर्षभित्र यस्तो प्रस्ताव चौथोपटक असफल भएको हो । डेमोक्र्याटहरूले भने युद्ध गैरकानुनी र अनावश्यक भएको भन्दै आगामी दिनमा पनि यस्ता प्रस्तावहरू ल्याउने बताएका छन् ।

सन् १९७३ को ‘वार पावर्स एक्ट’ अनुसार कुनै पनि सैन्य कारबाही ६० दिनभित्र कंग्रेसबाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान छ । आवश्यक परे ३० दिन थप गर्न सकिने भए पनि त्यसपछि स्पष्ट स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । यस समयसीमा नजिकिँदै जाँदा कंग्रेसमाथि दबाब बढ्ने देखिएको छ ।

रिपब्लिकनहरूबीच पनि पूर्ण एकता छैन । सिनेटर लिजा मुर्कोस्कीले अब स्पष्ट उद्देश्यसहितको सैन्य स्वीकृति आवश्यक रहेको बताएकी छन् भने जोश हलेले युद्ध छिट्टै अन्त्य हुनु देशको हितमा हुने धारणा राखेका छन् । सुसन कोलिन्सले राष्ट्रपतिको अधिकार असीमित नभएको उल्लेख गर्दै समयसीमा पार भए कंग्रेसको अनुमति अनिवार्य हुनुपर्ने बताएकी छन् ।
सिनेटका बहुमत नेता जोन थुनले हालसम्मका सैन्य उपलब्धिबाट सन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि युद्ध अन्त्यको स्पष्ट रणनीति आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले युद्धका लागि आवश्यक बजेट प्रस्ताव कंग्रेसका लागि अर्को महत्वपूर्ण परीक्षण हुने संकेत गरेका छन् ।

डेमोक्र्याट पक्षले भने युद्ध तत्काल रोक्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याएको छ । सिनेटर ट्यामी डकवर्थले सैनिकहरूको बलिदानप्रति सम्मान जनाउँदै सांसदहरूले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताइन् । त्यस्तै चक स्कुमरले बढ्दो इन्धन मूल्यका कारण अमेरिकी जनतामाथि आर्थिक भार बढ्ने चेतावनी दिएका छन् । रिपब्लिकन सिनेटर र्यान्ड पाउल भने लगातार चौथोपटक पनि युद्ध रोक्ने पक्षमा मतदान गर्ने एक मात्र रिपब्लिकन बनेका छन् ।

यसैबीच राष्ट्रपति ट्रम्पले युद्ध अन्त्यनजिक पुगेको दाबी गरेका छन् । अमेरिका र इरानबीच गत साता दुई हप्ताका लागि युद्धविराम घोषणा गरिएको थियो र इस्लामावादमा वार्ता पनि भएको थियो । पहिलो चरणमा सहमति नजुटेपछि पुनः वार्ताको तयारी भइरहेको छ ।