थारू समुदायका परम्परागत प्रथाको संरक्षणका लागि लुम्बिनी प्रदेशको ऐतिहासिक कदम, विधेयक सर्वसम्मत पारित

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सभाले थारू समुदायका परम्परागत प्रथाजनित अभ्यास, संस्कृति तथा सामाजिक संरचनाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । यससँगै थारू समुदायको मौलिक पहिचान र सांस्कृतिक सम्पदालाई कानुनी रूपमा संरक्षण गर्ने बाटो खुलेको छ ।

प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशनअन्तर्गत बुधबार राति बसेको १८औँ बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले ‘थारू समुदायका प्रथाजनित परम्पराको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन सम्बन्धी विधेयक’ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलपछि सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले उक्त विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको घोषणा गरेका हुन् ।

पारित विधेयकले थारू समुदायमा पुस्तौंदेखि चलिआएका कविला गण संरचना, बरघर, मटावाँ, भलमन्सा, परम्परागत सामाजिक संगठन, चालचलन, रीतिरिवाज, सांस्कृतिक सम्पदा तथा मौलिक अभ्यासको पहिचान, अभिलेखीकरण, संरक्षण र पुस्तान्तरणका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गरेको छ ।

विधेयक ऐनका रूपमा लागू भएसँगै प्रदेशभित्र थारू समुदायको बसोबास रहेका क्षेत्रमा यसको कार्यान्वयन हुनेछ । ऐनले समुदायको सांस्कृतिक सम्पदालाई व्यवस्थित रूपमा संरक्षण गर्दै भावी पुस्तासम्म हस्तान्तरण गर्न प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कानुनी आधारसमेत प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस कानुनमार्फत थारू समुदायका परम्परागत संस्थागत अभ्यासलाई राज्यको औपचारिक मान्यता प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ । यसले समुदायको सांस्कृतिक पहिचान जोगाउनुका साथै स्थानीय इतिहास, परम्परा र सामाजिक मूल्य–मान्यताको संरक्षणमा पनि टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सांस्कृतिक विविधता नेपालको महत्वपूर्ण विशेषता भएकाले यस्ता मौलिक परम्पराको संरक्षणले समावेशी समाज निर्माण, सांस्कृतिक पर्यटनको प्रवर्द्धन तथा स्थानीय समुदायको सशक्तीकरणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास प्रदेश सरकारले व्यक्त गरेको छ ।

पारित विधेयक अब ‘थारू समुदायका प्रथाजनित परम्पराको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन सम्बन्धी ऐन, २०८३’ का रूपमा तत्काल कार्यान्वयनमा आउनेछ ।